मुंबई : बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, असे हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश देऊनही ती न देणाऱ्या काँग्रेस, शिवसेना आणि बसपाला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावत अवमानप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याची हमी देऊनही त्याचे पालन केले जात नसेल, तर नेत्यांनाच नोटीस बजावली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’च्या केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत अ‍ॅड्. वारूंजीकर यांनी काँग्रेस, शिवसेना आणि बसपा या तीन पक्षांनी बेकायदा फलकबाजी करणार नाही अशी हमी दिलेली नाही. मात्र त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा फलके लावून शहरांचे बकालीकरण केले जात असल्याची बाब विविध पालिकांनी सादर केलेल्या आकडेवारीच्या माध्यमातून न्यायालयाला दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याची दखल घेत या तिन्ही राजकीय पक्षांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी मत व्यक्त केले. तसेच त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा फलके लावल्याचेही पुढे आले आहे, असे नमूद करत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने तिन्ही राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
