टोलवसुलीसाठी डिजिटल कार्डधारकांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने व त्याद्वारे टोलनाक्यांवर होणाऱ्या गर्दीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने या डिजिटल कार्डधारकांना सवलत देण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार तसेच टोल कंपनीला दिली. दरम्यान, शीव-पनवेल टोलनाक्यावर लहान वाहनांना देण्यात आलेल्या टोलमुक्तीमुळे टोल कंपनीला होणारी नुकसानभरपाई देण्यास तयार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे सोमवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र त्याच वेळेस टोलवसुलीबाबतच्या जानेवारी महिन्यात काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचेही सरकारने या वेळी स्पष्ट केले. खारघर टोलनाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील पाच गावांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे आपले मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आणि सरकारने पैसे परत करण्याबाबत काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नसल्याचा दावा करत या निर्णयाविरोधात शीव-पनवेल टोलवेज प्रा. लिमिटेड या कंपनीने उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा धाव घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस सरकारने नुकसानभरपाई देण्यास तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला. त्यानंतर टोलवसुलीबाबतच्या अधिसूचनेची मुदत ३० जून रोजी संपत आहे आणि ती वाढवली न गेल्यास व सरकारने त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट न केल्यास अवजड वाहनांकडून टोलवसुली करणे कठीण होऊन बसेल, असे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर या अधिसूचनेची मुदत सहा महिने वाढविण्यात येईल आणि त्याबाबतची नवी अधिसूचना मंगळवारी काढण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. खारघर टोलनाक्यांवर मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होत असल्याचा आणि डिजिटल कार्डधारकांना त्याचा मोठा फटका बसत असल्याची या वेळी तक्रार करण्यात आली. असल्याचे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.
