एकच किडनी आणि तीही शरीरात नेहमीच्या जागी नाही. अशी ही दुर्मीळ किडनी केवळ डॉक्टरांच्या चुकीमुळे गमवाव्या लागणाऱ्या एका महिलेने तब्बल १३ वर्षे कायदेशीर मार्गाने लढा दिला. महिलेच्या या लढय़ाला नुकतेच यश आले असून रुग्णाप्रती निष्काळजी दाखवणाऱ्या डॉक्टरांनी संबंधित महिलेला २० लाख रुपये नऊ टक्के व्याजाने देण्याचा आदेश राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांच्या प्रदीर्घ लढय़ानंतर आणि बरेच काही भोगल्यानंतर व्याजासह सुमारे ४० लाख रुपयांची भरपाई या महिलेला मिळणार आहे.विलेपार्ले येथील श्रीमती सावंत (नाव बदललेले आहे) या गर्भाशयाशी संबंधित काही त्रासामुळे विलेपाल्र्यातील नवजीवन रुग्णालयात गेल्या. सोनोग्राफी व काही तपासण्या झाल्या. त्या करणाऱ्या डॉ. गीता शहा यांनी त्यांच्या आणखी तपासणी करण्याची शिफारस वैद्यकीय अहवालात केली होती. पण रुग्णालयातील डॉ. हिरा शहा व डॉ. नेहा शहा यांनी डॉ. मनोहर मोटवानी यांच्या मदतीने शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. आणखी चाचण्यांची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले. १८ जुल १९९९ रोजी शस्त्रक्रिया करताना गर्भाशय व अंडाशयाला चिकटून मांसाचा गोळा आढळला. त्यावेळी डॉ. दिनेश भगत यांना तातडीने पाचारण करण्यात आले व तो काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तो काढल्यावर अन्य डॉक्टरांना बोलावून किडनीचा शोध घेतला असता या महिलेला एकच किडनी असल्याचे आणि त्या मांसाच्या गोळ्यात किडनी लपल्याचे आढळून आले. शरीरात नेहमीच्या जागी नसल्याने दुर्मीळ किडनी असल्याचे डॉक्टरांच्या लक्षात आले नाही व तो मांसाचा लहानसा गोळा काढून टाकला गेला. एकमेव किडनी काढल्याचे लक्षात आल्यावर या महिलेला िहदुजा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.किडनीच नसल्याने या महिलेला अनेक वैद्यकीय उपचार व आठवडय़ातून दोन वेळा डायलिसीसवर रहावे लागले. या महिलेच्या आईने आपली एक किडनी दिल्याने प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया हिंदुजा रुग्णालयात झाली. पण आयुष्यभरासाठी औषधोपचार व तब्येतीच्या त्रासाला सामोरे जाण्याची वेळ या महिलेवर आली. हा वैद्यकीय निष्काळजीपणा असल्याचा आरोप करीत या महिलेने व तिच्या पतीने अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांच्यामार्फत राज्य ग्राहक मंचाचे दरवाजे ठोठावले. ३ फेब्रुवारी २००१ रोजी दाखल झालेल्या अर्जावर नुकताच निर्णय झाला व या महिलेला न्याय मिळाला आहे. अतिरिक्त तपासण्यांची शिफारस डावलून शस्त्रक्रिया करणे, ठरलेल्या शस्त्रक्रियेपेक्षा अधिक भाग काढताना रुग्णाची परवानगी न घेणे आणि ही शस्त्रक्रिया रुग्णाचा जीव वाचविण्यासाठी आवश्यक नसताना आणखी तपासण्या न करता करणे, या बाबींसाठी आयोगाने तीनही डॉक्टरांना वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी दोषी धरले आहे. आम्ही निष्काळजीपणा केला नसून आपल्या वैद्यकीय निर्णयांच्या पुष्टर्थ डॉक्टरांनी आणखी काही तज्ज्ञांचे अहवालही सादर केले. हा निष्काळजीपणा नसून फारतर चुकीचा निर्णय, असे म्हणता येईल. पण तो रुग्णाच्या जीविताच्या हिताच्या दृष्टीने घेण्यात आल्याचा बचाव डॉक्टरांनी केला. पण तो फेटाळण्यात आला. रुग्णालय व तिन्ही डॉक्टरांनी सुमारे २० लाखांची रक्कम २००१ पासून ९ टक्के व्याजाने दोन महिन्यांत द्यावी. ती दिली न गेल्यास १२ टक्के व्याज आकारणी करण्याचे आदेशही उषा ठाकरे आणि नरेंद्र कवडे या आयोगाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
