राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, परंतु वर्षांअखेपर्यंत निधी खर्च होत नसल्याची सबब सांगून तो इतर खात्यांकडे वळवला जातो. मात्र यापुढे काही झाले तरी दलित-आदिवासींचा निधी अन्यत्र वळवायचा नाही, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे विधेयक मांडले जावे, त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. राज्य सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करावी, अशा केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून त्यानुसार अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते, परंतु वर्षांच्या अखेरीस निधी शिल्लक राहतो व तो रद्द होईल, अशी कारणे पुढे करून हा निधी जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम व अन्य विभागांकडे वळविण्यात येतो. दलित-आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांनी त्याविरोधात सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. मंत्रिमंडळामध्येही त्यावरून काही वेळ वाद झाले आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्यांच्या धर्तीवर राज्यातही अर्थसंकल्पातील दलित-आदिवासींच्या निधीचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दलित व आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे, आर्थिक वर्ष संपले तरी हा निधी रद्द होणार नाही आणि तो इतरत्र वळविला जाणार नाही, या प्रमुख तरतुदी प्रस्तावित कायद्यात असतील, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली.
