राज्याच्या समतोल विकास व्हावा या उद्देशाने आघाडी सरकारने ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल विधिमंडळात चर्चेला आला असता पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध अन्य विभाग असा प्रादेशिक वाद विधिमंडळात मंगळवारी उफाळून आला. अहवालामुळे विदर्भ आणि मराठवाडा या मागास भागांचा विकास होणार नाही, असाच एकूण सूर होता. सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी अहवालाला विरोध केल्याने काही ठराविक शिफारसी वगळता हा अहवाल फेटाळला जाईल, अशीच एकूण चिन्हे आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात फक्त पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यातून प्रादेशिक असमतोल वाढल्याचा ठपका भाजप, शिवसेना आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी ठेवला. विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी या अहवालाचा काहीच उपयोग होणार नाही, अशी एकूणच राष्ट्रवादी वगळता सर्वच पक्षांची भावना होती. फक्त पश्चिम महाराष्ट्राचा कसा विकास झाला आणि विदर्भ व मराठवाडय़ाला कसे विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले याचा पाढाच सदस्यांनी वाचून दाखविला. या चर्चेत पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ आणि मराठवाडा, अशी उघडपणे विभागणी झाल्याने माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फुटीची बिजे रोवायची का, असा सवाल करीत राज्याच्या विघटनाची सुरुवात करू नका, असा सल्ला दिला. अनुशेष दूर करण्यासाठी या अहवालातील काही शिफारसी उपयोगी असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सदस्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला लक्ष्य केले असतानाच जलसंपदा खात्याचे राज्यमंत्री शिवसेनेचे विजय शिवथरे यांनी, टीका करण्यापूर्वी माण, खटाव आदी दुष्काळी भागांत जाऊन बघा, असे वक्तव्य केल्याने एकच गोंधळ उडाला. भाजपच्या विदर्भातील आमदारांनी राज्यमंत्र्याच्या विधानाला आक्षेप घेतला. पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या सदस्यांनी राज्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला, पण विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे सभागृहातील वातावरण कमालीचे तणावपूर्ण झाले होते. अहवालावरील कृती अहवाल पावसाळी अधिवेशनात मांडला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळेच उद्या चर्चा असली तरी सरकारकडून उत्तर देण्याचे टाळले जाईल, अशी चिन्हे आहेत. - सत्ताधारी भाजपच्या विदर्भातील आमदारांनी अहवालाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली. तालुका हा घटक मान्य करण्यास भाजपचा विरोध आहे. शिवसेनेचा कडवा विरोध असतानाच भाजपलाही हा अहवाल राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर नसल्याने या अहवालाचे भवितव्य अधांतरीच आहे.
