सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा सेवाभाव वृत्तीने चालणारा कारभार लक्षात घेऊन १००पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ातून लवकरच सुटका होणार आहे. याबाबत सरकारने गठित केलेल्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून त्यानुसार सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात येणार आहे. तसेच १०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना आयोगाऐवजी सर्वसाधारण सभेतच कार्यकारिणीची निवडणूक घेण्याचे अधिकार देण्यात येणार असून त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. सहकारी संस्थांना अधिक स्वायत्तता आणि स्थैर्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात सुधारणा केल्यानंतर राज्य सरकारनेही सन १९६० सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नव्या नियमावलीत सर्वच सहकारी संस्थांना एकाच नियमामध्ये अडकविण्यात आले. याचा सर्वाधिक फटका गृहनिर्माण संस्थांना होत आहे. साखर कारखाने किंवा सहकारी बँका यांचा उद्देश व्यावसायिक असतो. तर गृहनिर्माण संस्था केवळ सेवाभावी वृत्तीने कार्यरत असतात. त्यात कोणताही व्यावसायिक दृष्टिकोन नसतो. त्यामुळे सहकार कायद्यातील जाचक तरतुदींमधून गृहनिर्माण संस्थांना वगळावे किंवा दिलासा देणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्यानुसार सध्याच्या सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासाठी विभागाचे सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षा छाया आजगावकर आदींची समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच शासनास सादर केला असून त्यात गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा देणाऱ्या अनेक शिफारसी समितीने केल्याचे समजते. समितीने २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातून सुटका करण्यात यावी आणि त्यांना आयोगाच्या केवळ देखरेखीखाली निवडणुका घेण्याची मुभा द्यावी अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. सहकार विभागाने मात्र २०० ऐवजी १०० पेक्षा कमी सदस्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना ही सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे छोटय़ा छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या पाच किंवा १० सभासद असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटींच्याही निवडणुका आयोगामार्फत होतात. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी छोटय़ा छोटय़ा गृहनिर्माण संस्था असून त्यांना निवडणूक खर्चाचा नाहक भरुदड सोसावा लागतो. त्यामुळे १०० पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या संस्थांची यातून सुटका करण्यात येणार असून त्यांना पूर्वीप्रमाणेच सर्वसाधाण सभा बोलावून किंवा आपल्या स्तरावर निवडणूक घेण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी व्यवस्थापक नेमण्याचीही मुभा गृहनिर्माण संस्थांना देण्यात येणार आहे. विधि व न्याय विभागाच्या मान्यतेने हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येणार असून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. संस्थेच्या सभासदांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून क्रियाशील सभासदाच्या अनुपस्थित सहसभासदालाही मतदान करता येईल. तसेच घरमालकाचे निधन झाल्यास ते घर वारसदारांच्या नावे होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत अस्थायी सभासद म्हणून वारसास मान्यता दिली जाईल. मात्र त्याला त्या मालमत्तेच्या विक्रीचे अधिकार राहणार नाहीत. एखाद्या गृहसंकुलात पाचपेक्षा अधिक सोसायटय़ा असल्या तरच त्यांना फेडरेशन स्थापन करता येत होते. मात्र यात सुधारणा करण्यात येणार असून यापुढे दोन गृहनिर्माण संस्थांनाही फेडरेशन स्थापन करता येईल. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ते राहत असलेल्या इमारतीमध्ये इस्टेट एजंटचे काम केल्याचे आढळून आल्यास ते अपात्र ठरणार आहेत. कोणत्याही सहकारी संस्थेचा थकबाकीदार असणाऱ्यास गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक लढविता येणार नाही. एखाद्या सोसायटीमध्ये एखाद्या सभासदाच्या एकापेक्षा अधिक सदनिका असल्या तर त्याला एकाच मताचा अधिकार असेल. संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी व्यवस्थापक नेमण्याची मुभा देण्यात येणार आहे.
