मुंबई : करोना काळात आर्थिक परिस्थिती खालावल्यामुळे २०१९-२०२० या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी ‘इंडियन एज्युकेशन सोसायटी’च्या दादर येथील ‘आय. ई. एस, एशलेन इंग्लिश प्रायमरी स्कूल’ आणि ‘आय. ई. एस, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल’ला दिले. पालकांनी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क सहा मासिक हप्त्यांमध्ये भरावे व जे शुल्क पालकांना अवाजवी वाटते, त्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे सात दिवसांत दाद मागावी. समितीने शुल्काबाबत आठ आठवड्यांत निर्णय द्यावा व समिती जो निर्णय देईल त्याप्रमाणे शाळांनी शुल्कामध्ये योग्य तो फेरबदल करावा. तसेच पालकांना समितीने दिलेला शुल्काबद्दलचा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांना न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुभा असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट के ले.
