प्रसाद रावकर, लोकसत्ता मुंबई : पालिका आयुक्तांची मनधरणी केल्यानंतर मुख्यालयातील पक्ष कार्यालयांची जागा वापरण्यास परवानगी मिळाल्यावर आता माजी नगरसेवक पुढची मागणी रेटण्याच्या प्रयत्नात आहेत. प्रशासनाकडून आगामी वर्षांसाठी मिळणारा नगरसेवक निधी, विशेष निधीवर नगरसेवकांचा डोळा आहे. निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असल्याने हा निधी वाया जाऊ नये असे कारण पुढे करून अनेक माजी नगरसेवक विभाग कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावत आहेत. त्यामुळे अधिकारी मंडळींसमोर यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर पालिका मुख्यालयातील राजकारण्यांचा राबता कमी झाला होता. मागील निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांच्या गटाला प्रशासनाने पालिका मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करून दिले होते. पालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे नगरसेवकांच्या गटाला दिलेली कार्यालयाची सुविधाही संपुष्टात आली. मात्र, नागरिकांच्या भेटीगाठी आणि नागरी कामानिमित्त येणाऱ्या माजी नगरसेवकांना किमान पक्ष कार्यालयांची जागा उपलब्ध करावी, अशी मनधरणी पालिकेतील सर्वच राजकीय पक्षांच्या माजी गटनेत्यांनी आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांची भेट घेऊन केली होती. त्यास आयुक्तांनी परवानगी दिली. त्यामुळे माजी नगरसेवकांना पालिका मुख्यालयात कामानिमित्त आल्यानंतर पक्ष कार्यालयात बसता येते. आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना त्यात नगरसेवक निधी, विशेष निधीची तरतूद करण्यात येते. नगरसेवकांना प्रभागांमध्ये छोटी-मोठी कामे करता यावीत यासाठी ही निधीची तरतूद करण्यात येते. मागील वर्षी एक कोटी रुपये विशेष निधी, तर ६० लाख रुपये नगरसेवक निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्याशिवाय निरनिराळय़ा कामांसाठी विकास निधीही उपलब्ध केला जातो. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी या निधीतून नागरी कामे करणे क्रमप्राप्त असते. त्यानंतर उर्वरित निधी नगरसेवकांना वापरता येत नाही. नव्या वर्षांत पुन्हा निधीची तरतूद करण्यात येते. मागील वर्षी (२०२१-२२) मध्ये तरतूद केलेल्या या निधीची मुदत मार्च २०२२ अखेरीस संपुष्टात येत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीची मुदत १ एप्रिल २०२२ पासून सुरू होत आहे. पालिकेची निवडणूक लवकर झाली असती तर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना या निधीतून कामे करता आली असती. मात्र निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे माजी नगरसेवकांचा या निधीवर डोळा आहे. आयता निधी मिळालाच तर निवडणुकीपूर्वी नागरी कामे करून मतदारांना आकर्षित करता येईल, असा त्यांचा हेतू आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अनेक माजी नगरसेवक पालिकेच्या विभाग कार्यालयाचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. १ एप्रिलपासून उपलब्ध होणाऱ्या या निधीतून कशा पद्धतीने नागरी कामे करणार, प्रस्ताव अथवा पत्र दिले तर संबंधित कामे या निधीतून करणार का, अशी विचारणा माजी नगरसेवक अधिकाऱ्यांकडे करू लागले आहेत. प्रशासन पातळीवर अद्याप याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे माजी नगरसेवकांना काय उत्तर द्यायचे असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
