शाळांच्या शुल्क निश्चितीबाबतची यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व खासगी विनाअनुदानित शाळांना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांसाठी सरसकट १५ टक्के शुल्कवाढ करण्यास मंगळवारी हिरवा कंदील दाखवला.
‘द असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनल स्कूल इन इंडिया’ आणि ‘अनऐडेड स्कूल फोरम’ तसेच अन्य संस्थांतर्फे शुल्कवाढीसाठी याचिका करण्यात आली होती. शुल्कवाढीच्या मुद्दय़ाबाबत ‘महाराष्ट्र एज्युकेशन इन्स्टिटय़ूट फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’मध्ये नमूद यंत्रणाच सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे शुल्कवाढीचा मुद्दा अधांतरी आहे. शिवाय नव्या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशप्रक्रियेस सुरुवात होणार आहे. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर १५ टक्के शुल्कवाढीचा प्रस्तावाला मान्यता देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अतिरिक्त सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले व शुल्कवाढीसंदर्भातील कायद्याची सरकारतर्फे अंमलबजावणी केली जात असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. या कायद्यानुसार शुल्कनिश्चितीसाठी शाळेच्या पातळीवर पालक-शिक्षकांची बैठकीची तरतूद आहे. येथे हा वाद मिटला नाही, तर शाळेच्या कार्यकारी समितीपुढे तो चर्चिला जाईल. तेथेही काही झाले नाही, तर विभागीय समितीकडे तो नेण्याची तरतूद आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. शुल्कवाढी अमान्य करावी, अशी मागणी सरकारतर्फे करण्यात आली. मात्र ही यंत्रणाच नसल्याचे लक्षात घेत न्यायालयाने खासगी विनाअनुदानित शाळांना २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांसाठी शुल्कवाढीस परवानगी दिली.