उच्च न्यायालयाचा सरकार आणि पालिका प्रशासनाला प्रश्न; खुलासा करण्याचे आदेश पर्युषण काळात जैन धर्मीयांना मांस पाहणे निषिद्ध आहे म्हणून मुंबईसारख्या पुढारलेल्या आणि बहुधर्मीय शहरात मांसविक्रीवर बंदी घालणे हे कितपत योग्य, असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित करत राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला मांसविक्रीच्या निर्णयावरून चांगलेच धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर या काळात जैन धर्मीयांना मांस पाहणे निषिद्ध आहे, तर मांसविक्री बंदीऐवजी ते मांस पाहू शकणार नाहीत, अशा पर्यायांचा विचार करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी केली. ही बंदी व त्याची मुदत कोणत्या कायदा-नियमांअंतर्गत घालण्यात आली, या मांसबंदीमध्ये कोंबडय़ांचाही समावेश आहे का, माशांवर बंदी का नाही, कत्तलखाने वगळता मांस उपलब्ध असलेले हॉटेल्स, मॉल्स, खाद्य दुकानांवरील बंदीचे काय, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मांसविक्रीच्या निर्णयावरून राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाचा समाचार घेतला. तसेच शुक्रवारी या सगळ्यांचा खुलासा करण्याचे बजावले. जैन धर्मीयांच्या पर्युषणपर्वकाळात मांस आणि त्याच्या विक्रीवर सरकारने परिपत्रक काढून दोन दिवसांची बंदी घातली आहे. त्याचीच री ओढत मुंबई महानगरपालिकेनेही ही मुदत आणखी दोन दिवस वाढवली. मात्र हे व्यवसाय करण्याच्या घटनेने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा करत मुंबई मटण विक्रेता असोसिएशनने मांसविक्री बंदीच्या राज्य सरकार आणि पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेवर मांसविक्रीच्या निर्णयाबाबत धारेवर धरत प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले. ही बंदी सरकारने अचानक घातली असल्याचे तसेच त्याबाबत विक्रेत्यांना तसेच लोकांनाही पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. हंगामी महाधिवक्ता अनिल सिंह यांनी बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना २००४ पासून पर्युषण काळात दोन दिवस बंदी घातली जात असल्याचे आणि त्याबाबतचे परिपत्रक काढले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला देत या काळात दोन दिवस बंदी घालण्याचा अधिकार असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मांसविक्री बंदीतून मासे आणि अंडी यांना वगळण्यात आल्याचे पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. नरेंद्र वालावलकर यांनी सांगितल्यावर कोंबडीचे काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्याबाबत सरकार आणि पालिकेने काहीच स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय कत्तलखाने आणि मांसविक्रीचे परवाना असलेल्या दुकानांव्यतिरिक्त मांस उपलब्ध होणाऱ्या अन्य ठिकाणांचे काय, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. न्यायालयाच्या विचारणेवर परिपत्रकानुसार मांसविक्रीतून मासे आणि अंडी वगळण्यात आल्याचे म्हटले गेले आहे. त्यामुळे कोंबडीवरही बंदी असल्याचे ग्राहय़ आहे. त्यावर हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून द्या, असे आदेश देताना न्यायालयाने कोंबडी तर कुठेही उपलब्ध होते, त्याचे काय, असा आणखी एक सवाल उपस्थित केला. सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या या प्रश्नांच्या सरबत्तीवर सरकार आणि पालिकेला बंदीच्या निर्णयाबाबत ठोस असे उत्तर देता आले नाही. उलट त्यासाठी पालिकेतर्फे मुदत मागण्यात आली. मात्र न्यायालयाने त्यांना शुक्रवारीच या सगळ्या सवालांचा खुलासा करण्याचे बजावले.
