एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि नवाब मलिक यांचे आरोप-प्रत्यारोप गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहेत. नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडेंवर अनेक धक्कादायक आरोप केले होते. समीर वनखेडे दलित नसून मुस्लीम असल्याचं म्हणत त्यांनी वानखेडेंचे जात प्रमाणपत्र देखील प्रसिद्ध केले होते. समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मलिकांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. दरम्यान, समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव कचरुजी वानखेडे यांनी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सव्वा कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
या दाव्यासंदर्भात ८ नोव्हेंबरला मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली होती. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांना मानहानीच्या दाव्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने मलिकांना मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. आज पुन्हा या संदर्भात सुनावणी पार पडली असून नवाब मलिकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत त्यांची बाजू मांडली आहे.
“मानहानीचा खटला कोर्टात चालण्यायोग्य नसल्याने तो फेटाळण्यात यावा. तसेच तक्रारदाराने आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत, असेही मलिक यांचे म्हणणे आहे. तसेच, मी जे काही बोललो ते कागदपत्रे आणि पुराव्याच्या आधारे होते, त्यामुळे बदनामीचा खटला चालण्यायोग्य नाही,” असे नवाब मलिक यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
दरम्यान, समीर वानखेडे यांच्यावर ट्विटच्या माध्यमातून आरोप करून त्याबाबतची कागदपत्रे अपलोड करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता पडताळली होती का, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश नवाब मलिक यांना दिले आहे. तर मलिक यांचे ट्विट खोटे आहेत, याचा पुरावा काय हे कोर्टासमोर सांगण्याचे आदेश वानखेडे यांच्या वडिलांना देण्यात आले आहेत.
