सध्याच्या काळात २०० रुपयांना काही किंमत आहे का, असे सुनावताना सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना कायदेशीर तरतुदीनुसार १२०० रुपयांऐवजी केवळ २०० रुपयांचा दंड आकारण्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिका आणि राज्य सरकारला फैलावर घेतले. या नरमाईच्या भूमिकेमुळेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या लोकांच्या सवयीला आळा घालण्यात पालिका, सरकार अपयशी ठरल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. थुंकण्याची सवय किती वाईट आहे याबाबत लोकांना जागरूक करण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर पालिका आणि सरकारने उपक्रम राबवण्याची गरजही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास काय परिणाम होतील हे सांगणारे फलक सात दिवसांत लावण्यात यावेत. याबाबत संदेश देण्यासाठी अन्य मार्गांचाही वापर केला जावा. शिवाय लोकांच्या सवयीला आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना के ल्या वा करणार हे पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगावे, अशा सूचनाही न्यायालयाने दिल्या. अ‍ॅड. अर्मिन वांद्रेवाला यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. सध्या करोनाच्या संकटात सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याची सवय ही धोकादायक ठरू शकते. असे असतानाही सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर पालिका, पोलीस आणि राज्य सरकार कठोर कारवाई करत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. परंतु त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही, असेही याचिकाकर्तीने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयात एका पोलिसांला थुंकण्यापासून आपण रोखले. मंत्रालयातही जागोजागी थुंकीने माखलेल्या भिंती पाहायला मिळतात. सध्याच्या परिस्थितीतही लोकांची थुंकण्याची सवय सुटलेली नाही, असेही याचिकाकर्तीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘काही प्रभागांमध्ये दंडही नाही’ न्यायालयाने याचिकाकर्तीच्या मुद्यांची दखल घेतली. शिवाय सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवरील कारवाईसाठी पालिकेतर्फे राबवल्या जाणाऱ्या अहवालही पाहिला. त्यात काही प्रभागांमध्ये काहीच दंड आकारण्यात आलेला नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्यावर अहवालात तांत्रिक चूक झाल्याचे सांगत नव्याने माहिती सादर करण्याचे आश्वाासन पालिकेतर्फे देण्यात आले. न्यायालयाने मात्र पालिका आणि सरकारला कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत नसल्यावरून फटकारले. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांना आधी १०० रुपये दंड आकारला जात होता. ही रक्कम वाढवून १२०० रुपये करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र २०० रुपये दंडच आकारण्यात येत असल्याबाबत न्यायालयाने सुनावले.
