कारागृह प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने न्यायालयाचे ताशेरे मुंबई : करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्या कैद्यांच्या आरोग्याविषयी कारागृह प्रशासन माहिती उपलब्ध करत नसल्याबाबत सत्र न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एवढेच नव्हे, तर याच कारणास्तव न्यायालयाने आर्थर रोड कारागृहातील एका करोनाबाधित कैद्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्याच वेळी या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून न्यायालय आणि कारागृहातील समन्वयासाठी एका सुकाणू अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी ७ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकलेल्या वा झालेल्या कैद्यांना तात्पुरता जामीन देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक कैद्यांनी जामिनासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र या अर्जावरील निर्णयासाठी आवश्यक असलेली माहिती सरकारी पक्षाकडून उपलब्ध केली जात नाही वा त्यांच्याकडून सहकार्य केले जात नाही, असे ताशेरे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. खान यांनी ओढले. जामिनासाठी अर्ज केलेल्या कैद्याचा करोना चाचणी अहवाल सदर कारागृह प्रशासनाने न्यायालयात सादर केला नाही. शिवाय त्याची वैद्यकीय स्थिती काय आहे याचा तपशीलही सादर करण्यात आला नाही. हे केवळ या प्रकरणापुरते मर्यादित नाही, तर अन्य प्रकरणांमध्येही कारागृह प्रशासनाने याचा कित्ता गिरवलेला आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. विविध कारागृहांतील चार कैद्यांचा करोनामुळे मृत्यू झाला. ते करोनाबाधित असल्याची बाबही त्यांच्या मृत्यूनंतर उघडकीस आली. त्यामुळे तात्पुरत्या जामिनासाठी करण्यात आलेले अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश कनिष्ठ न्यायालयांना देण्यात आले आहेत. तीन वेळा ओदश देऊनही दुर्लक्ष जामीन नाकारण्यात आलेला आरोपी दुहेरी हत्याकांडात आहे. मात्र करोनाबाधित असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्याने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला. त्यानंतर त्याच्या वैद्यकीय स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे तीन वेळा आदेश देऊनही कारागृह प्रशासनाकडून ते सादर केले गेले नाहीत. ई-मेलद्वारे ते पाठवण्याच्या आदेशानंतरही कारागृह प्रशासनाने काहीच केले नाही.
