आमदार दिलीप सानंदा यांना सावकारीच्या प्रकरणीतून वाचविण्याची सूचना देणारे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यांने दाखल केलेली फौजदारी तक्रार महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी विलासरावांच्या निधनाच्या पाश्र्वभूमीवर रद्द केली. विलासराव आणि सानंदा पिता-पुत्राविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
अतिरिक्त महानगरदंडाधिकारी पी. जी. पाटील यांनी नुकतीच विलासरावांविरुद्ध दाखल तक्रार रद्द केली. सावकारी प्रकरणातून दिलीप सानंदा यांच्या कुटुंबियांना वाचविण्यासाठी सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्याचा, तसेच तक्रार दाखल न करण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आरोप विलासरावांवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने विलासरावांवरकडक शब्दांत ताशेरे ओढत राज्य सरकारला दहा लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने दंडाची ही रक्कम भरल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढले होते. विलासरावांवर दंडात्मक कारवाई झालेली असली, तरी त्यांच्यावर फौजदारी कारवाईसाठी तक्रार दाखल करण्याची मुभा देण्याच आली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर अब्दुल चौधरी यांनी महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी तक्रार करून विलासराव, गोकुळचंद आणि दिलीप सानंदा या तिघांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने मरिन ड्राईव्ह पोलिसांना या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र हे प्रकरण मुंबईत नव्हे, तर बुलडाण्यात घडलेले आहे. त्यामुळे त्याचा तपास करणे मुंबई पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. याशिवाय या प्रकरणी बुलडाणा पोलीस आधीच तपास करीत असून त्यांनी आरोपपत्रही दाखल केलेले आहे. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित आहे, असा अहवाल मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी सादर करून चौकशी करू शकत नसल्याचा दावा केला होता. या अहवालाची दखल घेत न्यायालयानेही तक्रारीत आरोप केले असले तरी त्याची पुष्टी करणारे पुरावे मात्र तक्रारदाराने सादर केले नसल्याचे म्हटले होते.
