करारनाम्यात नमूद केलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा कमी आकाराचे घर देऊन ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात वैधमापन शास्त्र विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यानुसार लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तब्बल १३ बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे या विकासकांचे चुकीचे आराखडे कसे मंजूर केले, अशी विचारणाही महापालिकेस करण्यात आली आहे. सरकारच्या या कारवाईमुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. मंजूर आराखडा आणि करारनाम्याप्रमाणे लोकांना घरे मिळत नसल्याच्या तक्रारी गेल्या काही दिवसांत वैधमापन विभागाकडे येत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेत अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मोहीम या विभागाने सुरू केली आहे. वांद्रे, चेंबूर, विलेपार्ले, जोगेश्वरी, खार, मुलुंड आदी भागांत अशा प्रकारची ग्राहकांची फसवणूक झाल्याचे वैधमापन शास्त्र विभागाने केलेल्या चौकशीत आढळून आले असून १३ बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कारवाई केल्याची माहिती या विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. चटईक्षेत्राची मोजणी कशी करावी, कोणते क्षेत्र सदनिकेमध्ये समाविष्ट करावे याबाबत कायद्यात सुस्पष्टता आणण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून तो मंजुरीसाठी केंद्रास पाठविण्यात आला आहे. नव्या नियमावलीमध्ये कार्पेट एरियाची व्याख्या सुलभ करण्यात आली असून जागेची मोजणी भिंतीच्या प्लॅस्टरपासून प्लॅस्टपर्यंत केली जावी, तसेच कोणत्या जागेचा चटईक्षेत्रात समावेश करावा याबाबतही नियमावलीत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या सुधारित नियमांना मान्यता मिळाल्यानंतर ग्राहकांची फसवणूक थांबेल आणि बांधकाम व्यावसायिकांवरही अंकुश येईल, असा दावाही त्यांनी केला.
