दाभोळ येथील ‘रत्नागिरी गॅस अँड पॉवर प्रा. लि.’ (आरजीपीपीएल) हा वीजप्रकल्पासाठी इंधनाची सोय होत नसल्याने अखेर या वीजप्रकल्पातील वीजखरेदीचा करार रद्द करण्याची नोटीस ‘महावितरण’ने बजावली आहे. या प्रकल्पातील वीज खूप महाग ठरत असल्याने या महाग वीजप्रकल्पाची धोंड केंद्र सरकारच्या गळय़ात मारण्यासाठी ‘महावितरण’ने ही खेळी केल्याचे समजते.दाभोळ वीजप्रकल्पाची सुधारित वीजनिर्मिती क्षमता १९५० मेगावॉट आहे. पूर्ण क्षमतेने हा प्रकल्प चालण्यासाठी दररोज ८.५ दशलक्ष घनमीटर वायूची गरज असते. त्यातील ७.६ दशलक्ष घनमीटर वायू रिलायन्स इंडस्ट्रिजच्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील वायूप्रकल्पातून अपेक्षित होता. तर बाकीचा वायू हा ‘ओएनजीसी’मार्फत मिळणे अपेक्षित आहे. रिलायन्सकडून होणारा गॅसपुरवठा गेल्या दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी झाला. त्यामुळे प्रकल्पातील वीजनिर्मिती कमीकमी होत २०१३ मध्ये प्रकल्प बंद पडला. आता वर्ष उलटून गेले तरी रास्त दरात नैसर्गिक वायू मिळवण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासोबतचा वीजखरेदी करार रद्द करण्यात येत असल्याची नोटीस ‘महावितरण’ने बजावली आहे.दाभोळचा प्रकल्प केंद्र सरकारने ताब्यात घ्यावा अशी मागणी राज्याने पुढे केली होती. त्या मागणीला मूर्त रूप देण्यासाठी आपल्या गळय़ातील या प्रकल्पाची धोंड केंद्राच्या गळय़ात मारण्यासाठी करार रद्द करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे.* रास्त दराने वायू मिळाल्यास दाभोळ प्रकल्पातून चार रुपये ३७ पैसे प्रति युनिट दराने वीज मिळू शकते. तशी ती पूर्वी मिळायची.* आता देशी वायू मिळत नसल्याने आयात वायूवर आधारित वीजनिर्मिती केल्यास तिचा दर सुमारे ११ रुपये ४० पैसे प्रति युनिट इतका प्रचंड ठरतो.
