लालूप्रसाद यादव यांचा बिहारी चारा घोटाळा देशभरात गाजला. त्याच चारा घोटाळ्याची छोटी आवृत्ती आता महाराष्ट्रातही घडू लागल्याची शंका उपस्थित होऊ लागली आहे. दुष्काळामुळे गुरांच्या छावण्या चालविण्याकरिता राज्य सरकारला प्रतिदिन दीड कोटी रुपये खर्च येत आहे. मात्र काही ठिकाणी अनावश्यक छावण्या केवळ राजकीय दबावामुळे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य सरकारने गुरांच्या छावण्या सुरू केल्या. दुष्काळी परिस्थिती ही राजकीय नेत्यांसाठी नेहमीच पर्वणी ठरते. आवश्यकता असलेल्या तालुक्यांमध्ये छावण्या सुरू करण्यास कोणाचाच विरोध नाही. पण तेथे छावणी सुरू झाली, मग आपल्याकडे का नाही, अशी सत्ताधारी नेत्यांमध्ये जणू काही स्पर्धाच लागली. परिणामी गुरांच्या सुमारे ४०० छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून त्यात सुमारे दोन लाखांपेक्षा अधिक जनावरे आहेत. छावण्यांमध्ये प्रत्येक गुरासाठी सरकार प्रतिदिन ८० रुपये खर्च करते. छावण्या चालविण्याकरिता सध्या प्रतिदिन दीड कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. फेब्रुवारी-मार्चपासून चारा व पाण्याची तीव्रता अधिक जाणवू लागेल. तेव्हा गुरांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील पावसाळा सुरू होईपर्यंत या छावण्या सरकारला सुरू ठेवाव्या लागणार असून, त्यासाठी ३०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च मदत व पुनर्वसन विभागाने अपेक्षित धरला आहे. चारा, पाण्याचे टँकर्स यावर आतापर्यंत सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा खर्च वाढत चालल्याबद्दल वित्त विभागाने चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यात गुरांच्या एवढय़ा छावण्यांची आवश्यकता आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. सोलापूर, सातारा आणि सांगलीमध्ये दुष्काळाचे चटके बसलेल्या गावांमध्येच छावण्या सुरू ठेवाव्यात, असा सरकारच्या पातळीवर मतप्रवाह आहे. पण सध्या सुरू असलेल्या पण अनावश्यक असणाऱ्या छावण्या बंद करण्यास लोकप्रतिनिधींचा विरोध होत आहे. तसेच काही ठिकाणी छावण्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या चाऱ्याच्या गैरव्यवहाराचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. परिणामी सरकारी तिजोरीवरील बोजा वाढत आहे. गुरांच्या छावण्यांकरिता मदत देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. अगदीच गंभीर परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा १५ दिवसांच्या कालावधीकरिता छावण्या सुरू ठेवाव्यात, असे केंद्र सरकारचे निकष असल्याने केंद्राच्या मदतीचा मार्गही बंद झाला आहे.
