पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यात सरकारचे नियोजन चुकल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे. दुष्काळाच्या नावाखाली राज्यात टँकर लॉबीचे भले होत असल्याचा हल्ला माजी खासदार बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी राज्य सरकारवर चढविला. दुष्काळ निवारणासाठी कोणते उपाय योजता येतील याबाबत महाराष्ट्र पाणी परिषदेची बैठक ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख आणि माजी खासदार विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडली. पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता पाणी परिषदेने काही उपाय सुचविले आहेत. पण राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप विखे-पाटील यांनी केला. टँकर्सएवढा खर्च गेल्या काही वर्षांपासून करण्यात येत आहे की, त्यातून एका छोटय़ा धरणाचे काम होऊन लोकांचा पाण्याचा कायमचा प्रश्न मिटला असता. पण सरकार दरबारी टँकर्सना झुकते माप दिले जाते, असेही त्यांचे म्हणणे होते. आंध्र प्रदेश सरकारने धरणाची जागा निश्चित करणे, कालवे, पाणी कोठपर्यंत मिळू शकते याचे सर्वेक्षण करण्याकरिता खासगी यंत्रणांची मदत घेतली आहे. त्याचे चांगले निकाल दिसू लागले आहेत. राज्यातही हे धोरण राबविल्यास फायदा होईल. दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या कामात नियोजन नाही. उसाला जास्त पाणी लागते म्हणूनच साखर कारखान्यांनी आपापल्या क्षेत्रांत ठिबक सिंचन योजना लागू करावी. केंद्र सरकार त्यासाठी मदत करते. पण शेतकऱ्यांना मदत मिळावी म्हणून राज्य सरकार गंभीर नाही, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले. गुजरात राज्याने सौरऊर्जेच्या माध्यमातून ८०० मेगाव्ॉट विजेची निर्मिती सुरू केली आहे. राज्यानेही सौरऊर्जेला प्राधान्य द्यावे, अशी पाणी परिषदेने सूचना केली. पठारी भागात शेतकऱ्यांना भाडे देऊन सौरऊर्जा यंत्रणा बसविल्यास शेतकऱ्यांबरोबरच राज्याचाही लाभच होईल, अशी माहिती विखे-पाटील यांनी दिली.
