हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांचे लक्ष्य ठरणारसिंचन घोटाळ्याच्या आरोपातील अनेक प्रश्न श्वेतपत्रिकेनंतरही शिल्लक असताना, या आरोपांमुळे मंत्रिपदाचा त्याग केलेले अजित पवार यांचे शुक्रवारी अखेर मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रीपदावर पुनरागमन झाले, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने जल्लोष साजरा केला. सकाळी साडेनऊ वाजता राजभवनवर राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी पवार यांना समारंभपूर्वक उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली, आणि ज्या नाटय़मय रीतीने अजित पवार मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले, तशाच नाटय़मय रीतीने ते पदावर विराजमान झाले. सिंचनक्षेत्राच्या रखडलेल्या विकासाबाबत आर्थिक पाहणी अहवालाचा हवाला देत अजित पवार यांच्या कारभारावर संशयाची सुई रोखणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख, विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, राज्य मंत्रीमंडळाचे मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार आणि असंख्य समर्थकांच्या साक्षीने अजित पवार यांनी शपथ घेतली. पवार यांच्यावरील आरोपांची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी मात्र या समारंभावर बहिष्कार घातला. आता सोमवारपासून नागपुरात सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अजित पवार हे विरोधकांचे लक्ष्य राहतील, असे दिसत आहे. श्वेतपत्रिकेमुळे अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाल्याचा त्यांच्या समर्थकांचा दावा विरोधकांनी फेटाळून लावला. पडद्यामागील नाटय़ विधिमंडळाच्या अधिवेशनापूर्वी पवार यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन व्हावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व मंत्री आग्रही होते. किरकोळ व्यापार क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून देशात राजकीय वादळ माजले. केंद्रात सत्तेत भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निर्णयास पाठिंबा दिला असला तरी महाराष्ट्रात मात्र थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याबाबत चर्चा करण्याचा नवाच सूर लावल्याने, संसदेतील कसोटीच्या क्षणी काँग्रेससमोर नवा पेच उभा राहिला. याच प्रश्नावर अजित पवार यांच्या निवासस्थानी दोन दिवसांपूर्वी पक्षाच्या काही नेत्यांची बैठकही झाली, व या मुद्दय़ावर पक्षाची काही आक्षेप आहेत, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. तोवर अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळ फेरप्रवेशाची चर्चादेखील नव्हती. संसदेतील मतदानाची वेळ तोंडाशी आलेली असतानाच अजित पवार यांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेण्याच्या मागणीला जोर आला. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीने या निर्णयास विरोध करू नये म्हणून राजनीती पणाला लावणाऱ्या काँग्रेसने अजितदादांच्या पुनरागमनाचा आग्रह मान्य करून या नव्या पेचातून केंद्र सरकारला सुरक्षित करून घेतले, अशीही चर्चा आहे.
