मागण्यांवर निर्णय देण्यासाठी २२ मार्चला बैठक अनेक वर्षे सरकार दरबारी आपल्या हक्कांच्या मागण्या सादर करूनदेखील त्यांची पूर्तता न केल्याच्या विरोधात उभे राहिलेल्या राज्यभरातील पाच हजारांहून जास्त कर्णबधिर मुला-मुलींच्या मूक आंदोलनाचा आवाज सरकारला अखेर सोमवारी ऐकून घ्यावाच लागला. सकाळी आठ वाजल्यापासून ते रात्री आठ वाजेपर्यंत ही मुले आपल्या हक्कांसाठी लढत होते. ‘आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही’ तोपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, असा पवित्रा मुलांनी घेतला होता. शेवटी साडेआठच्या सुमारास या मुलांची जिद्द पाहता सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आझाद मैदानात दाखल झाले. अंधारात मुले मोबाइलच्या प्रकाशात आपले भविष्य घडवणार की आजही आम्हाला आश्वासनांचेच डोस पाजले जाणार, या प्रतीक्षेत असताना बडोले यांनी मागण्यांवर निर्णय दिला जाईल, यासाठी पुढील बैठक येत्या २२ मार्चला घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर करताच मुलांमध्ये उत्साह संचारला. नेहमीच आम्हाला दुर्बल समजून आम्हाला दूर लोटले जाते. मात्र या वेळी आम्ही आमच्या हक्कांची पूर्तता होईपर्यंत आमचे आंदोलन मागे घेणार नाही, असे ‘राज्यस्तरीय कर्णबधिर संस्थे’चा प्रवक्ता जयसिंग काळे यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या मागणीवर जोर देत कर्णबधिर मुलांसाठी फक्त पहिली ते सातवीपर्यंत शाळा असल्याचे संस्थेने निदर्शनास आणून दिले. या मुलांसाठी महाविद्यालये नाहीत, मात्र नोकरीसाठी पदवीची अट घातली जाते. यामुळे आजही हा गट मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगार आहे. त्यांच्यासाठी महाविद्यालयांची उभारणी करणे गरजेचे असून यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक स्तराबरोबरच सामाजिक व आर्थिक स्तर सुधारेल, असेही काळे यांनी सांगितले. याबरोबरच शासकीय रुग्णालयात मोठय़ा प्रमाणात बनावट अपंगाचे प्रमाणपत्र वाटले जात असल्यामुळे अपंगाचे हक्क डावलले जात आहे. या अनधिकृत प्रकारांवर सरकारने वेळीच लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी दुभाषी तस्लिम शेख यांच्या माध्यमातून सांगितले. यांसारख्या अनेक अडचणी या वेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. येथेच आमचे आंदोलन संपले नसून यापुढेही आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही लढत राहणार असल्याचा इशारा संस्थेने या वेळी दिला. कर्णबधिरांच्या मागण्या कर्ण व मूकबधिर व्यक्तींना मोटर चालविण्याचा परवाना मिळणे. राज्य समन्वयक समितीमध्ये दोन मूकबधिर व्यक्तींना घेणे. विभागीय स्तरावर निवासी शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालये. इयत्ता बारावीपर्यंत सांकेतिक भाषेमध्ये शिक्षणाची सुविधा. अपंगांना प्रमाणपत्र वाटपाच्या वेळी योग्य वैद्यकीय तपासणी.
