निशांत सरवणकर मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) अंतर्गत येणारी सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने न देण्याचा निर्णय २००९ मध्येच झाला होता; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. आता या निर्णयानुसार म्हाडाची सेवानिवासस्थाने ताब्यात ठेवणाऱ्या माजी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. म्हाडाची सेवानिवासस्थाने शंभरहून अधिक निवृत्तांनी बळकावली आहेत. त्यामध्ये अनेक अभियंत्यांचाही समावेश आहे. ही घरे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय शासनाकडे प्रलंबित आहेत, असा दावा या निवृत्तांनी केला होता; परंतु २००९ मध्ये तत्कालीन म्हाडा उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौतम चॅटर्जी यांनी परिपत्रक काढून यापुढे सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. या परिपत्रकाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. म्हाडातील विविध गैरव्यवहारांच्या १२ मुद्दय़ांवर चौकशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी बी. के. अग्रवाल यांची एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. या मुद्दय़ांपैकी एक मुद्दा सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याबाबत होता. सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याचे थांबविण्यात यावे, असे स्पष्ट करीत १३ जून २००६ रोजीचा ठराव रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले होते. याबाबतचे परिपत्रक म्हाडाने १९ जून २००९ रोजी जारी केले होते. त्यामुळे सेवानिवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवानिवासस्थाने रिक्त करावी लागणार आहेत. अन्यथा म्हाडाला कारवाई करावी लागेल, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
