मुंबई : आरोग्य सेवेतील वर्ग तीन व चारच्या भरती परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत पोलीस चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावरच परीक्षांबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल. वर्ग तीनच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाले नसल्याचे आतापर्यंतच्या चौकशीत निष्पन्न झाले असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत केले. परीक्षा गैरप्रकारांबाबत निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशीची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आल्यावर याप्रकरणी निवृत्त मुख्य सचिवांकडून चौकशी करण्याची घोषणा टोपे यांनी केली. आरोग्य, म्हाडा, पोलीस भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले असून, पोलिसांनी अधिकाऱ्यांसह काही जणांना अटक केली आहे. काळ्या यादीतील न्यासा कंपनीला काम का देण्यात आले, त्यांच्यासाठी अटी का बदलल्या गेल्या, दलालांनी पैसे मागितल्याबाबत ध्वनिचित्रफीतही समाजमाध्यमांतून पसरली आहे, मंत्र्यांपर्यंत धागेदोरे पोचले असताना आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच परीक्षा घ्याव्यात, असे मत व्यक्त केले असताना राज्य सरकारने काय केले, आदी सवाल विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाई गिरकर, गोपीचंद पडळकर, प्रसाद लाड, परिणय फुके, सुरेश धस आदींनी केला. करोना परिस्थितीमुळे आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता, असे टोपे यांनी सांगितले. सरकारने कंपन्यांकडून स्वारस्य अर्ज मागवून केलेल्या छाननीत १८ पैकी १० कंपन्या बाद झाल्या. आधी १० लाख उमेदवारांची परीक्षा घेण्याची क्षमता कंपनीकडे असावी, अशी अट होती. पण स्पर्धा वाढावी, यासाठी पाच लाख उमेदवारांची क्षमता असावी, असा अटीत बदल करण्यात आला. ‘न्यासा’ या कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. त्यानुसार सुनावणी होऊन कंपनी निविदेसाठी पात्र झाली होती. महाआयटी आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागाने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकलेले नव्हते. त्यामुळे निविदेद्वारे पारदर्शी पद्धतीने या कंपनीला काम देण्यात आले होते असे टोपे यांनी स्पष्ट केले. निलंबनाचा कालावधी कमी करण्यासाठी भाजपच्या १२ आमदारांची उपाध्यक्षांना विनंती विधानसभा सभागृह व परिसरात गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या १२ आमदारांनी निलंबनाचा कालावधी कमी करण्याची विनंती उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अर्जाद्वारे बुधवारी केली.आम्हाला निवडून दिलेल्या मतदारांचे प्रश्न सभागृहात मांडता येत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी निलंबनाच्या कालावधीचा फेरविचार करुन तो कमी करावा, अशी विनंती या आमदारांनी केली आहे. भाजपचे मुख्य प्रतोद अ‍ॅड. आशिष शेलार यांच्यासह बारा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयातही चार याचिका सादर करुन निलंबनाविरोधात दाद मागितली आहे. त्यावर ११ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. कर्नाटक सरकारच्या निषेधाचा ठराव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची बंगळुरु येथे झालेल्या विटंबनेची घटना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी त्यास क्षुल्लक संबोधणे आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून होत असलेली दडपशाही याबाबत निषेध करणारा निंदाव्यंजक ठराव राज्य सरकारतर्फे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत सादर केला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्याबाबत तीव्र भावना व्यक्त केल्या असून पुढील आठवड्यात या ठरावावर चर्चा होणार आहे.
