मुंबईसह राज्यातील सुमारे लाखभर गृहनिर्माण सोसायटींचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या खास मोहिमेचा बोजवारा उडाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता ही मोहीम अधिक सुलभ करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून ती अधिक सुलभ करण्यासाठी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. त्यात विविध प्रकारची कागदपत्रे गोळा करण्याच्या तसेच अवास्तव मुद्रांक भरण्याच्या अटीतून लोकांची सुटका होण्याची शक्यता आहे.स्थिती काय? राज्यात तब्बल ८८,४७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यातील बहुतांश इमारतींचे अद्याप मानीव अभिहस्तांतरण झालेले नाही. यासाठी राज्य सरकारने गेले वर्षभर खास मोहीम राबविली होती. मात्र, या मोहिमेची मुदत ३० जूनला संपली तरी जेमतेम हजारभर इमारतींचेच अर्ज दाखल झाले. अभिहस्तांतरणाची किचकट प्रक्रिया, भरमसाट कागदपत्रांची आवश्यकता यासोबतच शासनातील विविध खात्यांमधील समन्वयाचा अभाव आणि अधिकाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक यामुळे या मोहिमेचा फज्जा उडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.होणार काय? आता या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रि येशी संबंधित सहकार, गृहनिर्माण, महसूल आणि वित्त विभागाच्या सचिवांची उच्चस्तरीय बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत सध्याच्या डीम्ड कन्व्हेयन्स योजनेत बदल करण्याबाबत विचार होणार आहे. घरांची खरेदी-विक्री होत असताना सर्व कागदपत्रे दिली जातात. त्यामुळे पुन्हा कागदपत्रांची मागणी करू नये. केवळ अत्यावश्यक कागदपत्रांची मागणी करावी. तसेच एखाद्या इमारतीमध्ये काही सदनिका शिल्लक असल्यास त्याचे मुद्रांक भरण्याची सक्ती सोसायटीवर करू नये, आदी महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याबाबत या बैठकीत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच मानीव अभिहस्तांतरणात कोणताही खरेदी-विक्री व्यवहार होत नसल्यामुळे त्याला मुद्रांक भरण्याच्या अटीतून सूट देण्याबाबतही या उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
