scorecardresearch

गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प रखडवणे महागात; उच्च न्यायालयाकडून पाच लाखांचा दंड

सदनिका रिकामी करण्यास नकार देऊन इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्याला पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावला.

मुंबई : सदनिका रिकामी करण्यास नकार देऊन इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्याला पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावला. विनाकारण प्रकरण चालवले आणि न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवल्याबाबत हा दंड सुनावण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दंडाची रक्कम १० दिवसांत सोसायटीला देण्याचे आणि दोन आठवडय़ांच्या आत सदनिका रिकामी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने अडवणूक करणाऱ्या सदस्याला दिले. तसे न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यामार्फत ही सदनिका जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात येईल, असेही बजावले. या सदस्याने भविष्यात असे वर्तन करू नये यासाठी प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने त्यांना दंड ठोठावणे योग्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पुनर्विकास प्रकल्प रखडवडल्याप्रकरणी रमणिकलाल यांच्याविरोधात विकासकाने याचिका केली होती. तसेच इमारतीच्या बांधकामासाठी आवश्यक त्या परवानग्याही घेतल्याचे न्यायालयाला सांगितले. पालिकेनेही ही इमारत जीर्ण अवस्थेत असल्याचे सांगताना विकासकाच्या दाव्याला सुनावणीच्या वेळी दुजोरा दिला होता.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या एकलपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांचे व्यावसायिक हक्क बाधित होतात. त्यांच्याकडून कायदेशीर कारवाईही केली जाऊ शकते. त्यामुळे अशी प्रकरणे कठोर पद्धतीने हाताळण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
एका सदस्याने आपली सदनिका रिकामी न केल्याने प्रकल्प रखडला आणि त्याचा खर्चही वाढला. त्यांची ही कृती दुराग्रही आणि अन्यायकारक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने दंड सुनावताना ओढले. पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांना आर्थिक भरपाई मिळणार असल्याने त्यांचा कायदेशीर हक्क नाकारला जात आहे असे नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
+++

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Delaying housing redevelopment projects is costly five lakh fine from high court

ताज्या बातम्या