वीजवितरण कंपन्यांची भौगोलिक मक्तेदारी संपणार!

वीजपुरवठा आणि विद्युत यंत्रणा या गोष्टींना स्वतंत्र्य व्यवसायाचा दर्जा देणारी दुरुस्ती ‘केंद्रीय विद्युत कायदा २००३’मध्ये करण्याच्या हालचाली केंद्रीय ऊर्जा विभागाने सुरू केल्या आहेत. यामुळे वीजपुरवठा क्षेत्रातही ग्राहकांना स्पर्धेचा लाभ मिळणे आणि आपल्या मर्जीची आणि स्वस्त वीजपुरवठा करणारी कंपनी निवडण्याचा अधिकार मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच वीजवितरण कंपन्यांची भौगोलिक मक्तेदारीही संपुष्टात येईल.
सध्या ‘केंद्रीय विद्युत कायदा २००३’प्रमाणे वीजवितरण परवान्यासाठी आपल्या मालकीची विद्युत यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ‘बेस्ट’ आणि ‘टाटा पॉवर कंपनी’च्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात ‘टाटा’ला वीजवितरणासाठी हिरवा कंदील मिळाला. पण हा मुद्दा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा उपक्रम या नात्याने ‘बेस्ट’ची यंत्रणा वापरण्यास ‘टाटा’ला मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे ‘टाटा पॉवर’ला आपली वीजयंत्रणा उभारावी लागणार आहे.यंत्रणेची द्विरुक्ती ही एकप्रकारे साधनसंपत्तीची नासाडी असते. काही पाश्चात्य देशांमध्ये विद्युत यंत्रणा आणि वीजवितरण व्यवसाय हे स्वतंत्र असतात. त्याचधर्तीवर भारतातही आता हे दोन्ही व्यवसाय एकमेकांपासून वेगळे करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्यात आला असून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
हा बदल झाल्यास वीजयंत्रणेची मालकी आणि वीजपुरवठय़ाच्या अधिकाराचा संबंध राहणार नाही. परिणामी सध्याच्या वीजवितरण कंपन्यांची आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रातील मक्तेदारी संपेल. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘महावितरण’बरोबरच त्या त्या राज्यांमधील सरकारी वीजवितरण कंपन्यांची आणि खासगी वीजवितरण कंपन्यांचीही मक्तेदारी संपेल.