पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी निश्चलनीकरणाच्या धोरणाचा ग्रामीण भागाला किती फटका बसला याचा अंदाज पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांच्या माध्यमातून येऊ शकेल. काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, बसपा, आम आदमी पार्टी हे विरोधी पक्ष प्रचारात निश्चलनीकरणाचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडणार आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयावरून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते. काळा पैसा, दहशतवाद हे मुद्दे जोडल्याने मध्यमवर्गीय आणि समाज माध्यमांमध्ये सक्रिय असलेल्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. महाराष्ट्रातील नगरपालिका, गुजरात आणि राजस्थानमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच चंदिगड महापालिका निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशाने नागरिकांनी निश्चलनीकरणाचा निर्णय स्वीकारल्याचा दावा भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. राज्याच्या शहरी तसेच निमशहरी भागांत भाजपला मिळालेल्या यशाने नोटाबंदीच्या निर्णयाचा काहीच परिणाम झाला नाही, असा दावा भाजपने केला होता. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाचा फटका ग्रामीण भागात जास्त बसला आहे. शहरी भागातील एटीएममधील गर्दी कमी झाली असली तरी ग्रामीण भागात अजूनही नोटांचा प्रश्न कायम आहे. ग्रामीण भागात रोजीरोटीवर नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील कानपूर, आग्रा आदी भागांतील लघुउद्योगांना मोठय़ा प्रमाणावर फटका बसला. ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये नोटाबंदीच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणावर असंतोष असल्याचे चित्र विरोधकांनी उभे केले आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशभर वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला. अखिलेश यादव, मायावती, केजरीवाल आदी नेत्यांनी नोटाबंदीच्या विरोधात सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण भागात नागरिकांमध्ये नोटाबंदीच्या विरोधात खरोखरीच नाराजी आहे का, याचे प्रत्यंतर पाच राज्यांच्या निकालात उमटू शकेल. ग्रामीण भागातील मतदारांना आकृष्ट करण्याकरिता जनधन खात्यात काही रक्कम जमा केली जाईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती; पण तसेही काही झालेले नाही. ग्रामीण भागात रोजगारावर परिणाम झाल्याची माहिती विरोधी नेत्यांकडून दिली जाते. ग्रामीण भागाचा एकूण सूर काय आहे हे नक्की पाच राज्यांच्या निकालांवरून स्पष्ट होईल. अखिलेश - काँग्रेसची आघाडी ? समाजवादी पक्षाची सूत्रे हाती घेतलेले उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हे काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची शक्यता आहे. ही आघाडी झाल्यास उभयतांचा फायदा होऊ शकतो. मुलायमसिंग यादव यांना दूर सारत अखिलेश यादव आणि त्यांचे काका रामगोपाळ यांनी समाजवादी पक्षाची सूत्रे ताब्यात घेतली आहेत. काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याचे अखिलेश यांनी यापूर्वीच सुतोवाच केले होते. काँग्रेसबरोबर आघाडीची चर्चा सुरू असतानाच मुलायमसिंग यादव आणि शिवपाल यादव या दोघांनी पक्षाच्या उमेदवारांची यादी जाहीर करून काँग्रेसबरोबर आघाडीचा मार्ग रोखला होता. पण नंतर झालेल्या पक्षांतर्गत घडामोडींनंतर अखिलेश यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली. आघाडीबाबत चर्चा आधीच झाल्याचे काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. राहुल गांधी आणि अखिलेश या दोघांचीही आघाडीला समंती अल्याचे समजते. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार शिला दीक्षित यांनी यामुळेच बहुधा उत्तर प्रदेशचा दौरा करण्याचे टाळले आहे.
