माहिती अधिकार कायद्याखाली कागदपत्रे देण्यासाठी अर्जदाराकडून शुल्क वसूल करुनही विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामाचा अतिताण असल्याचे कारण सांगून महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या संदर्भात अर्जदाराने अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. राज्यातील शासकीय अंगणवाडय़ांना ३१ ऑक्टोबर २०१४ ते २३ फेब्रुवारी २०१५ या कालावधीत शिक्षणोपयोगी साहित्य, पौष्टिक आहार व इतर साहित्यांच्या केलेल्या पुरवठय़ाबाबतची माहिती विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या वतीने प्रशांत जोशी यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितली होती. हा अर्ज विभागाकडे प्राप्त झाल्यानंतर, जनमाहिती अधिकारी व कक्ष अधिकारी सी. श. डोके यांनी अर्जदाराला ९ मार्च २०१५ ला १३८ पानांची संबंधित कागदपत्रे देण्यासाठी २७६ रुपये जमा करावेत, असे कळविले. त्यानुसार अर्जदाराने त्याच दिवशी तेवढी रक्कम शासनाकडे जमा केली. मात्र त्यानंतर माहिती देण्यास संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ केली जात आहे, अशी अर्जदाराची तक्रार आहे. या संदर्भात उपसचिव चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, माहिती नाकारण्याचा प्रश्न नाही, परंतु अधिवेशन असल्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण आहे, अशी त्यांनी अधिकाऱ्यांची बाजू मांडली.अधिवेशनाच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत थांबून काम करावे लागते. त्यामुळे माहिती उपलब्ध करून देण्यास विलंब झाला असावा, असेही त्यांनी सांगितले.आवाहननागरिकांना माहितीचा अधिकार मिळाला खरा. परंतु माहिती मिळवताना मात्र, ‘अधिकार नको, पण मनस्ताप आवरा’ असेच म्हणायची वेळ अनेकांवर येते. शासकीय कार्यालयांतून माहिती मिळविताना आपणांस येत असलेले असे टोलवाटोलवीचे अनुभव आम्हांस कळवा. त्यातील निवडक अनुभवांना प्रसिद्धी दिली जाईल. याविषयीच्या पत्रामध्ये आपले संपूर्ण नाव, दूरध्वनी क्रमांक व पत्ता, संबंधित विभागाचे वा कार्यालयाचे नाव, कशाविषयी माहिती मागितली, माहिती मिळण्यास किती काळ लागला किंवा माहिती देताना कशाप्रकारे टाळाटाळ केली गेली, अशी माहिती थोडक्यात पाठवा. पत्र वा ईमेलवर - ‘लोकसत्ता - माहिती टोलवाटोलवी’ असे नमूद करावे. पत्ता - ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, महापे, नवी मुंबई- ४००७१०ईमेल -loksatta@expressindia.com
