म्हाडाच्या प्रस्तावाला शासन अनुकूल म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकाने प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास त्याचा करारनामा रद्द करण्याचे अधिकार थेट म्हाडा प्रशासनालाच देण्याच्या प्रस्तावावर शासनाने अनुकूलता दर्शविल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहेत. म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास विविध कारणांमुळे वर्षांनुवर्षे रखडला असला तरी रहिवाशांना विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात अडचणी होत्या. मात्र झोपडपट्टी कायद्यानुसार थेट विकासकावर कारवाई करण्याचे आदेश मिळावेत यासाठी म्हाडाने शासनाकडे प्रयत्न सुरू केले होते. त्यास शासनाकडून अनुकूलता मिळाल्यामुळे आता लवकरच म्हाडा कायद्यात तशी सुधारणा होणार आहे. म्हाडाचा पुनर्विकास रखडण्यामागे धोरणलकवा हे प्रमुख कारण असले तरी अनेक विकासकांनी प्रकल्प सुरू करण्याचीही तसदी घेतलेली नाही. जे प्रकल्प सुरू आहेत ते सात-आठ वर्षे रखडले आहेत. विकासकाने रहिवाशांना भाडे देणेही बंद केल्यामुळे रहिवाशांना रस्त्यावर येण्याची पाळी आली आहे. विकासकाला काढून टाकल्यावर नवा विकासक पुढे येईल का, अशी भीती वाटून रहिवासी विकासकाला काढण्याची कारवाई करण्यास घाबरत आहेत. तरीही काही गृहनिर्माण संस्थांनी एकत्र येऊन विकासकाला काढून टाकून नवा विकासक नेमण्याची कारवाई केली. परंतु त्यामुळे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचा ससेमिरा या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मागे लागला. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाला काढून टाकण्याची कारवाई करायची असली तरी त्यांची हिमत होत नाही. त्याऐवजी म्हाडालाच कायद्याने थेट अधिकार मिळाला तर विकासकांवरही वचक राहील. त्यामुळेच म्हाडाला अधिकार बहाल करण्याचे अधिकार द्यावेत, असा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला अकार्यक्षम विकासकाविरुद्ध सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे कायद्याने अधिकार दिले आहेत. तसेच अधिकार म्हाडालाही बहाल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याला शासनाने अनुकूलता दाखविली आहे, असे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी स्पष्ट केले. करार रद्दची भीती असल्यास विकासकही आपला प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देईल. महारेरामुळे म्हाडा पुनर्विकासातील विकासकालाही विक्री करावयाच्या इमारतींचा ताबा कधी देणार याची तारीख द्यावयाची असली तरी पुनर्वसनाच्या इमारतींबाबत काहीही बंधने नाहीत, याकडे म्हाडातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. म्हाडाच्या मुंबईत ५६ वसाहती असून १०४ अभिन्यास (लेआऊट) आहेत. २००८ पासून म्हाडाचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार पुनर्विकास सुरू आहे. आतापर्यंत ७६८ प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यापैकी २६३ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ५५९ प्रकल्पांत म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. दीडशे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत तर १४० प्रकल्प सुरूच होऊ शकलेले नाहीत. आतापर्यंतच्या या प्रकल्पातून म्हाडाला ४५ चौरस मीटरच्या फक्त ९२३ सदनिका मिळणार आहेत.
