आर्थिक चणचण दूर करण्याची पंतप्रधानांकडे विनंती; प्रकल्प रखडण्याची भीती निशांत सरवणकर, मुंबई गेले काही वर्षे असलेल्या आर्थिक चणचणीतून हळूहळू बाहेर पडणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना आता पुन्हा नव्या समस्येला तोंड द्यावे लागले आहे. दिवाळखोरीमुळे खासगी वित्त कंपन्यांनी मंजूर झालेले कर्ज विकासकांना वितरित न केल्याने प्रचंड अडचणीत आलेल्या विकासकांनी आता या प्रकरणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. वित्तपुरवठा बंद झाल्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला मोठा फटका बसला असून त्यामुळे ‘रेरा’अंतर्गत दिलेली मुदतही पाळता येणे अशक्य आहे. अशा वेळी बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आकस्मिक निधी स्थापन करण्याचे आदेश बँकांना देण्याची विनंतीही विकासकांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील क्रेडाई या संस्थेने केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाला लिहिलेल्या पत्रात क्रेडाईचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गीतांबर आनंद यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करीत ‘बेलआऊट पॅकेज’ मागितले आहे. निश्चलनीकरण, रिएल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी आणि वस्तू व सेवा कर आदींमुळे विकासकावर आधीच खूप बंधने आली आहेत. वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी विकासकांची आहे. परंतु त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे प्रचंड अडचण उभी राहिली आहे. आतापर्यंत खासगी वित्तसंस्थांकडून मिळणाऱ्या कर्जामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्प पुढे रेटता येत होता. परंतु तो मूळ स्रोतच बंद झाल्याने खरी समस्या निर्माण झाली आहे. त्याची केंद्राने वेळीच दखल न घेतल्यास खूप मोठय़ा मंदीला बांधकाम व्यावसायिकांना सामोरे जावे लागणार असल्याची भीतीही आनंद यांनी व्यक्त केली. निधीच्या अभावामुळे प्रकल्पाची दिलेली मुदत पाळता येणे कठीण आहे. त्यामुळे रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे धाव घेऊन विकासकांना प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्याची विनंती करावी लागणार आहे. मात्र केंद्राने बँकांमार्फत आकस्मिक निधी उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्प दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होऊ शकतात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. यंदा दसरा, दिवाळीनिमित्ताने विकासकांनी आपल्या प्रकल्पाच्या जाहिराती जोमाने केल्या. परंतु त्या तुलनेत खरेदीदारांचा उत्साह विकासकांना अनुभवता आला नाही. तयार घरांकडेच खरेदीदारांचा कल असल्यामुळे विकासकांना खासगी वित्तपुरवठय़ाशिवाय पर्याय नाही. हा पर्याय आता शासनाने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे मत विकासकांनी व्यक्त केले आहे. तसे न झाल्यास हा व्यवसाय प्रचंड अडचणीत येण्याची भीती वर्तविली जात आहे. आतापर्यंत कधीही विकासकांवर ही पाळी आली नव्हती. शासनाने या वेळी मदत करण्याची खरोखरच गरज निर्माण झाली आहे. विकासकांना निधी उपलब्ध नसल्यामुळे काय करता येईल, याबाबत सविस्तर पर्याय केंद्र शासनाला पाठविण्यात आले आहेत. आकस्मिक निधी स्थापन करण्याचे बँकांना आदेश देण्याची गरज आहे - जक्षय शाह, कार्याध्यक्ष, क्रेडाई
