१०१ कोटींची तरतूद मुंबई : महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याची योजना जाहीर के ल्यानंतर राज्य सरकारने या कामाची जबाबदारी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितील राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवण्याचा निर्णय जाहीर के ला आहे. या प्रकल्पासाठी २०२१-२२ मध्ये १०१ कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धनाचे काम महाविकास आघाडी सरकार हाती घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच के ली होती. शिवसेनेने अजूनही हिंदुत्व सोडलेले नाही हा संदेश त्यातून देण्यात आला. राज्यातील प्राचीन मंदिरे, लेण्या-शिल्पे यांचे जतन व संवर्धन करून त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या नकाशावर आणखी ठळकपणे आणण्याच्या हेतूने हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन योजनेची अंमलबजावणी संस्था म्हणून राज्य रस्ते विकास महामंडळ काम करेल, असा शासन आदेश राज्य सरकारने बुधवारी जारी के ला. राज्य सरकारशी संबंधित वास्तूंची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फ त होतात. तो विभाग महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे आहे. तर राज्य रस्ते विकास महामंडळाची सूत्रे असलेला सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) हा विभाग शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनाचा प्रकल्प राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपवत योजनेची अंमलबजावणी शिवसेनेच्या अखत्यारित राहील याची काळजी त्याद्वारे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यातील काही प्रमुख रस्ते बांधणाऱ्या राज्य रस्ते विकास महामंडळाला प्राचीन मंदिरांच्या वास्तूंचे जतन व संवर्धनही करावे लागणार आहे. रस्त्यांचा विकास आणि टोल वसुली करणाऱ्या रस्ते विकास महामंडळाकडून आता प्राचीन मंदिरांच्या विकासाचे काम हाती घेतले जाईल. प्राचीन मंदिर संवर्धनाच्या प्रकल्पाचे स्वरूप ठरवण्यासाठी, कोणती कामे प्राधान्याने घ्यावीत, त्या कामांचा तपशील काय असावा याचा निर्णय घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे.
