मुंबई : जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास २०३० नंतर त्याचा विपरीत परिणाम दिसणार असून, भरती थांबवूनही वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज हे निश्चित दायित्व (कमिटेड एक्स्पेंडिचर) ८३ टक्क्यांवर जाईल. विकास प्रकल्प आणि योजनांना निधीच उरणार नाही. त्यामुळे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकप्रिय निर्णयाचा विचार न करता राज्यकर्ता म्हणून दूरदृष्टी ठेवून राज्यहिताचा विचार केला जाईल, असे परखड प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केले. मात्र, जुन्या योजनेसाठी सरकार नकारात्मक नसून, कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याची आमची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कपिल पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेद्वारे शासकीय कर्मचारी संप आणि जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर फडणवीस यांनी सभागृहात विस्तृत विवेचन केले. फडणवीस म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने नोव्हेंबर २००५ मध्ये नवीन निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारण्याचा योग्य निर्णय घेतला होता. वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्यावर ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ आली होती आणि आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. जगभरात प्रगत देशांमध्येही जुन्या योजनेप्रमाणे निवृत्तिवेतन योजना नसून, ती कर्मचारी योगदानावर आधारित आहे. अर्थव्यवस्था संतुलित ठेवायची असेल आणि विकास प्रकल्प किंवा भांडवली खर्चासाठी निधी ठेवायचा असेल, तर वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याजप्रदान हे सरकारचे निश्चित दायित्व नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. कर्मचाऱ्यास जुन्या योजनेत निवृत्तीवेळच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन दिले जाते आणि उपदान (ग्रॅच्युईटी) मिळते. नवीन योजना लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्याचे आणि सरकारचे १० टक्के योगदान निवृत्तीवेतन निधीत जमा केले जाते. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर ६० टक्के निधी एकरकमी मिळते आणि ४० टक्क्यांतून निवृत्तीवेतन दिले जाते. हा निधी बँकेत ठेवला तर तीन ते पाच टक्के व्याज मिळते आणि महागाईचा दर ७-११ टक्के आहे. पैशांचे मूल्य वाढण्याऐवजी कमी होते. त्यामुळे चांगले समभाग, म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून महागाई वृध्दीदरापेक्षा अधिक म्हणजे ११-१२ टक्के परतावा मिळतो. त्यामुळे हा निधी फंड मॅनेजरमार्फत शेअर बाजारात गुंतवावा लागतो. अन्यथा सरकारवर प्रचंड दायित्व तयार होईल.’’ काही राज्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना स्वीकारली असली तरी त्याचे खरे परिणाम २०३० नंतर दिसतील, असा सावधगिरीचा इशारा फडणवीस यांनी दिला. ‘‘या योजनेमुळे आज फार फरक पडणार नाही. पण, राज्यकर्ता म्हणून मला दीर्घकालीन विचार करावा लागेल. आपले सरकार आहे, पुन्हा जिंकून यायचे आहे. सरकारवर आज दायित्व तयार केले, तर पुढील सरकार जबाबदारी घेईल, असा विचार करुन चालणार नाही’’, असे फडणवीस म्हणाले. ‘‘जुनी योजना स्वीकारणाऱ्या राज्यांचा स्वत:चा महसूल आणि निश्चित दायित्व (वेतन, निवृत्तीवेतन आणि व्याज) याचे २०३० नंतरचे प्रमाण किंवा टक्केवारी आम्ही अभ्यासली. हिमाचल प्रदेशची ४५० टक्के, छत्तीसगड २०७ टक्के, राजस्थान १९० टक्के, झारखंड २१७ टक्के, पंजाब २४२ टक्के, गुजरात १३८ टक्के इतकी ती होणार आहे. त्यामुळे या राज्यांनी फंड मॅनेजरकडून नवीन योजनेतून निधी काढला तरी २०३०-३१ पर्यंत त्यांना निवृत्तीवेतन देता येईल. त्यानंतर मात्र गंभीर आर्थिक प्रश्न निर्माण होणार आहे. निश्चित दायित्वाचा आर्थिक ताण सहन करण्याइतका करमहसूल व अर्थव्यवस्थेत वाढही होणार नाही, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्राचे निश्चित दायित्व स्वत:च्या करमहसुलाच्या तुलनेत ५६ टक्के असून, पुढील काळात भरती न करताही जुन्या योजनेमुळे ते ८३ टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे जुन्या योजनेबाबत घाई न करता विचारपूर्वक निर्णय घेतला पाहिजे. नियोजन आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ मॉँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेमुळे अराजक निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षित भवितव्य आणि राज्यहित लक्षात घेऊन, भावनिक मुद्दा न करता, संघटनांच्या पर्यायांवर विचार करुन जुनी व नव्या योजनेबाबत चर्चेतून मध्यममार्ग काढला जाईल, असे स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संपावर न जाण्याचे आवाहन केले. संप टाळण्याचा प्रयत्न मुंबई : जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून पुकारलेला संप टाळण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीवर महासंघ ठाम असून, या संपापासून अधिकारी वर्गही अलिप्त राहू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्य सचिवांसमोर मांडण्यात आली. मुख्य सचिव सोमवारी विविध कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करणार आहेत.
