मुख्यमंत्र्यांची भूमिका; राज्याचा विकास होणार असल्याचे स्पष्टीकरण कोणाचाही कितीही विरोध असला तरी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन होणारच, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत मांडली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुजरात मध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरु करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले असले तरी, मुंबईतही वित्तीय सेवा केंद्र उभारणारच, अशी ग्वाही दिली. काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि मुंबईत होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा गुजरातला होणार आहे. तर मग त्याचा समान आर्थिक भार महाराष्ट्राने का उचलायचा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. वाढत्या गर्दीमुळे उपनगरी रेल्वेतून पडून वर्षांला साडे सहा हजार निरपराध प्रवाशांचा बळी जातो, ती उपनगरी रेल्वे सुधारण्यासाठी सरकार काही करत नाही, मात्र बुलेट ट्रेनवर ३३ हजार कोटी रुपये खर्च करायला निघाले आहे, अशी टीका भाई जगताप यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी या लक्षवेधी सूचनेवर आणि त्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारची भूमिका मांडली. बुलेट ट्रेन या प्रकल्पामुळे ३३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार आहे. जपानकडून ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी एक लाख कोटी रुपये फक्त अर्धा टक्का व्याज दराने मिळणार आहे. वीस वर्षे एक पैसाही द्यायचा नाही, त्यानंतर त्याची परतफेड करायची आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात ३३ हजार कोटी रुपयांची त्यात गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून राज्याचा विकास होईस असे त्यांनी सांगितले. हा करार मनमोहन सिंग-मोदी यांच्यातील मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबतचा पहिला सामंजस्य करार २०१२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यावेळी गुजरातचे मुख्यंमत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस सदस्यांची विरोधाची धार बोथट केली. वित्तीय केंद्र मुंबईतच अशोक चव्हाण यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुजरातमध्ये आंतराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होणार असल्याने मुंबईत ते होणार नाही, असे उत्तर दिले आहे. त्याचा संदर्भ देत संजय दत्त व भाई जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत वस्तुस्थिती सांगावी, अशी मागणी केली. या संदर्भात अरुण जेटली यांची भेट घेऊन त्यांना मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्र उभारण्याबाबत विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी सलग ५० हेक्टर जागेची गरज आहे. बीकेसीमधील जागा त्यासाठी कमी पडते.त्याचा विचार झाला नाही, तर दुसऱ्या पर्याय आम्ही शोधला आहे. नवी मुंबइत विशेष आर्थिक क्षेत्राचा त्यासाठी विचार केला जाईल. मुंबई शिवाय इतर आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यशस्वी होऊ शकणार नाही , ते मुंबईत उभे करणारच अशी ग्वाही दिली.
