मुंबई : केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आणि त्यामुळे आता महाराष्ट्रात यापुढे होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजासाठी एकही जागा राखीव असणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारने आता तरी लक्ष घालून तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१०च्या कृष्णमूर्ती निकालाप्रमाणे ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण जाऊ शकत नाही व सरसकट २७ टक्केसुद्धा देता येणार नाही, असे म्हटले होते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आपल्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढला होता आणि तपशीलवार आकडेवारी सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दोन महिन्यांची वेळ दिली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यांनी हा अध्यादेश व्यपगत होऊ दिला. न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश दिला की, ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षणाचे समर्थन करण्यासाठी तपशीलवार आकडेवारी सादर करावी. यानंतरच्या १५ महिन्यांत राज्य सरकार केवळ तारखा घेण्यात मग्न होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढत हे आरक्षण स्थगित केले.विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा मी उपस्थित केला, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठण करून तपशीलवार आकडेवारी तयार करावी लागेल, हे तेव्हा नमूद केले होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले. आताही शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करण्याचे काम तातडीने केले, तर ओबीसी समाजाला दिलासा देता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
