मुंबई : रखडलेला धारावी पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने चौथ्यांदा पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आठवडय़ाभरात निविदा निघणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यानुसार चार चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा वापर करत पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे धारावीतील अपात्र रहिवाशांनाही घरे देण्यात येणार आहेत. ५५७ एकरवर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास राज्य सरकारने २००४ मध्ये हाती घेतला. त्यानुसार २००९ मध्ये त्यासाठी निविदा काढण्यात आली. मात्र त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने २०११ मध्ये निविदा रद्द करण्यात आली. पुढे २०१६ मध्ये दुसऱ्यांदा निविदा काढली गेली आणि तीही रद्द केली. त्यानंतर २०१८ मध्ये तिसरी निविदा काढली. याला दोन बडय़ा विकासकांनी प्रतिसाद दिला. मात्र निविदा अंतिम होण्याच्या टप्प्यात असताना ऑक्टोबर २०२० मध्ये निविदा रद्द करण्यात आली. आता चौथ्यांदा निविदा काढण्यास सरकारने मंजुरी दिली असून आठवडय़ाभरात निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पात परवडणारी तसेच भाडेतत्त्वावरील घरे मोठय़ा संख्येने बांधण्यात येणार आहेत. धारावीतील अपात्र रहिवाशांनाही घरे देण्यात येणार असून त्यासाठी बांधकाम शुल्क आणि इतर शुल्क आकारण्यात येणार आहे. धारावीतील परिसर ‘फनेल झोन’मध्ये येतो. अशा वेळी आता चार चटई क्षेत्र निर्देशांकांचा वापर कसा करणार? असे विचारले असता उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कुठेही ‘फनेल झोन’चे उल्लंघन होणार नाही. तसेच वापरण्यात न आलेले चटई क्षेत्र निर्देशांक इतरत्र वापरण्यात येईल असेही ते यावेळी म्हणाले. वडाळय़ात भाडेतत्त्वावरील घरे .. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात वडाळय़ातील मिठागराच्या जागेचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या जागेचा समावेश ९९ वर्षांच्या करारावर धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाला देण्यासाठी धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आणि ‘झोपू प्राधिकरणा’ने वाणिज्य मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवावा, असे बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या जागेवर भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यात येणार आहेत. निविदा २० हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची.. धारावी पुनर्विकासासाठी चौथ्यांदा काढण्यात येणारी निविदा किती कोटींचे असेल हा प्रश्न या निविदेच्या अनुषंगाने उपस्थित केला जात आहे. याविषयी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही.आर. श्रीनिवास यांना विचारले असता त्यांनी ही निविदा २० हजार कोटींच्या वर असेल अशी माहिती लोकसत्ताला दिली. रेल्वेच्या जागेचा समावेश .. शासनाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार निविदेत रेल्वेच्या जागेचा समावेश करण्यासाठी २०१८ मध्ये काढण्यात आलेली निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानुसार नवीन निविदेत रेल्वेच्या जागेचा समावेश असेल. मात्र अद्याप केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला ही जागा मिळालेली नाही. याविषयी उपमुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी जागा लवकरच मिळेल असे सांगितले. त्याच वेळी चार चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करून पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
