डोंबिवलीच्या सांस्कृतिक-शैक्षणिक विश्वात मानाचे स्थान असणाऱ्या ‘डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळा’चे अध्यक्ष प्रभाकर देसाई यांच्या हुकूमशाही कारभारामुळे संस्थेच्या के. व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच जुने विश्वस्तही त्रस्त झाले आहेत. देसाई यांच्या छळवादाला कंटाळून ४२ कर्मचाऱ्यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. देसाई यांच्या हुकूमशाहीमुळे या संस्थेच्या स्थापनेचा मूळ ज्ञानदानाचा उद्देशच नष्ट होतो की काय, अशी भीती शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. देसाई यांनी मात्र या सर्व आरोपांचा स्पष्ट इन्कार केला आहे.कर्मचाऱ्यांच्या आरोपांनुसार, सुमारे तीन वर्षांपूर्वी देसाई यांनी डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर या संस्थेच्या दैनंदिन कारभारामध्ये अवाजवी हस्तक्षेप सुरू केला. प्राध्यापकांचा क्षुल्लक कारणांवरून विद्यार्थ्यांसमोर उपमर्द करणे, बैठकीत त्यांचा एकेरी उल्लेख करणे, महिलांसमोर अपशब्दांचा वापर करणे, कर्मचाऱ्यांवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पाळत ठेवणे असे प्रकार देसाई यांनी सुरू केले. २३ कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी शिस्तभंगाची नोटीस बजावण्याचा उद्योगही देसाई यांनी केला असून, कर्मचाऱ्यांचे ‘रेकॉर्ड’ खराब करून, नंतर त्यांना कामावरून काढून टाकणे हाच यामागे उद्देश असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. देसाई यांच्या या वर्तणुकीविरोधात ४२ कर्मचाऱ्यांनी मानपाडा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू, पनवेलच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांच्याकडेही कर्मचाऱ्यांनी लेखी तक्रारी केल्या असून, त्यातील काही तक्रारींची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.प्रभाकर देसाई यांनी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या सर्व तक्रारी व आरोपांचा इन्कार केला आहे. ही संस्था शैक्षणिक प्रगतीच्या दिशेने नेण्याचा आपला प्रयत्न आहे. ज्यांना हे सहन होत नाही असे काही मित्र आतले विषय बाहेर भानगडी म्हणून सांगत असतील तर त्याला आपण काय करणार, असा सवालही त्यांनी केला. महाविद्यालयात शाळा!सध्या पेंढरकर महाविद्यालयाच्या आवारात एका नामचीन शाळेचे ‘नवनिर्माण’ सुरू आहे. या शाळेला प्रभाकर देसाई यांचे नाव देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. यासाठी एमआयडीसीबरोबर जागेचे लीज, बांधकामातील त्रुटीबाबत दस्तऐवजांची पूर्तता करताना भरलेली लाखोंची रक्कम, या व्यवहारात फक्त विद्यार्थ्यांचाच पैसा वापरण्यात आला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
