बुडित कराच्या वादावरून पर्यटन धोरण बासनात

केरळ, गोवा किंवा गुजरात यासारखी राज्ये पर्यटक आकर्षित व्हावेत म्हणून विविध सवलती देत असताना महाराष्ट्रात र्पयटनाला पोषक वातावरण असतानाही शासनाचा नक्की किती महसूल बुडेल या एकाच मुद्दय़ावर दोन खात्यांमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धात सहा वर्षांनंतरही राज्याचे पर्यटन धोरण अंमलात आणणे शक्य झालेले नाही.
राज्यात पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यावर राज्याचे पर्यटन धोरण २००६ मध्ये जाहीर करण्यात आले. विविध राज्ये पर्यटन उद्योगाला सवलती देत असल्याने राज्यानेही सवलती द्याव्यात अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार करमणूक आणि ऐषाराम करात सवलती देण्यात आल्या. राज्यात सध्या प्रतिदिन मुंबईसारख्या ‘अ’ दज्र्याच्या शहरांमध्ये १२०० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या हॉटेलमधील प्रत्येक खोलीसाठी साडेदहा टक्के ऐषाराम कर आकारला जातो. ‘ब’ आणि ‘क’ दज्र्याच्या शहरांमध्ये ही मर्यादा जास्त आहे. या करात सूट देण्याची तरतूद पर्यटन धोरणात करण्यात आली होती.
साडेदहा टक्के करात सवलत दिल्याने मुंबईत हॉटेल उद्योगाला चालना मिळू शकेल, असा त्यामागचा उद्देश होता. पण ऐषाराम करात सवलत देण्यावरून वित्त आणि पर्यटन विभागात सध्या वाद सुरू झाला आहे. यातूनच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हस्तक्षेप करावा लागणार आहे.
सध्या ऐषाराम कराच्या माध्यमातून राज्याला ३०० ते ३२५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. ऐषाराम करात सवलत देण्याचे सरकारने जाहीर केल्यावर मुंबई व कोकणात ८४ हॉटेल्स सुरू करण्याचे प्रस्ताव राज्याकडे सादर झाले.
यातील काही हॉटेल्स ही पंचतारांकित आहेत. करात सवलत दिल्यास पुढील पाच वर्षांमध्ये राज्याच्या महसुलात तीन हजार कोटींची भर पडू शकेल, असा वित्त विभागाचा दावा आहे. विक्रीकर विभागाने तसे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांना केले. जास्तीत जास्त पर्यटक आकर्षित व्हावेत म्हणून गोवा वा केरळसारखी राज्ये तीन ते पाच हजारांपेक्षा जास्त प्रतिदिन भाडे असलेल्या हॉटेल्सवर ऐषाराम कराची आकारणी करतात.
मुंबईत प्रतिदिन १२०० रुपये या दरात साध्या दज्र्याचे हॉटेल उपलब्ध होते. देशांतर्गत पर्यटकही चांगले हॉटेल पसंत करतता, असा पर्यटन खात्याचा अनुभव आहे.
  कोकणात पंचतारांकित हॉटेल्सना मागणी आहे. कराच्या वादामुळे प्रस्ताव पुढे आले असले तरीही प्रकल्प अंमलात येऊ शकलेला नाही. कोकणात ताज कंपनीने पंचतारांकित हॉटेल उभारण्याची तयारी केली पण अतिक्रमणे हटविण्यास होणाऱ्या विरोधामुळे हा प्रकल्प कागदावरच राहिला आहे.