बदलत्या काळात नागरीकरण ही एक गरज बनली आहे. कोणीही कितीही विरोध केला, तरीही नवी शहरे उभारावीच लागतील. ही प्रक्रिया थांबणारी नाही. आजकाल तथाकथित पर्यावरणवादी विविध क्लृप्त्या लढवून विकासाला विरोध करत असतात. ‘सीआरझेड्’ हा प्रकारही याच क्लृप्तीपैकी एक आहे. त्यामुळे ‘सीआरझेड्’ला मूठमाती देण्याची वेळ आली आहे, असे एकमुखी मत ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सारस्वत बँक’ आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात उपस्थित नियोजन तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. समुद्रकिनाऱ्यावर झोपडपट्टय़ा उभ्या राहण्यापेक्षा उत्तमोत्तम नगरे विकसित होणे महत्त्वाचे आहे, असे या तज्ज्ञांनी सांगितले.
‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वात गुरुवारी ‘अर्धनागरीकरणाचे आव्हान’ या विषयाच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर तज्ज्ञांनी चर्चा करून आपली मते मांडली. या दुसऱ्या पर्वाच्या शेवटच्या दिवशी नागरीकरणाबाबत एक सकारात्मक सूर सर्वच वक्त्यांच्या बोलण्यातून दिसून आला. नागरीकरण ही येत्या काळातील अपरिहार्य प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्या नागरीकरणाला नाके मुरडण्यापेक्षा ते अधिकाधिक नियोजनबद्ध कसे होईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे, असे सर्वाचेच मत पडले. येत्या अर्धशतकात जगभरातील ७५ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात राहणार असल्याने नवी शहरे वसली पाहिजेत आणि आहेत त्या शहरांचा त्या दृष्टीने विकास केला पाहिजे, यावरही सहमतीचा सूर उमटला. शहरांचा स्थानिक गरजांनुसार विकास करण्याचे सर्वाधिकारदेखील त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेच असले पाहिजेत, अशीही मागणी यावेळी झाली.
दुसऱ्या दिवशीच्या शेवटच्या सत्रात ‘गरज नियोजनबद्ध शहरांची’ या विषयावर चर्चा करताना या परिसंवादातील चारही वक्त्यांनी सरकारच्या ‘सागरी किनारा नियंत्रण नियमावली’ (सीआरझेड)च्या धोरणावर चांगलीच झोड उठवली. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, मगरपट्टा टाउनशिपचे विकासक सतीश मगर, नया रायपूर या शहराचे नियोजनकार दिलीप शेकदार आणि लवासाचे अजित गुलाबचंद या चौघांनीही या धोरणाला मूठमाती देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे सकाळच्या पहिल्या सत्रात एका प्रश्नाला उत्तर देताना नियोजनकार सुलक्षणा महाजन यांनीही ‘सीआरझेड’बाबत नाराजी व्यक्त केली होती. आयुष्यात कधीही समुद्र न पाहिलेले अधिकारी दिल्लीतील वातानुकूलित दालनात बसून मुंबईतील ‘सीआरझेड’चे धोरण आखतात, हा प्रकार आपल्याला अगम्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकासाचा एखादा मोठा प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरवले की, नेमकी या पर्यावरणवाद्यांना जाग येते. समुद्रकिनाऱ्यावर हजारोंच्या संख्येने झोपडपट्टय़ा उभ्या राहतात, त्या वेळी या तथाकथित पर्यावरणवाद्यांचा पोटशूळ जागा होत नाही. या झोपडपट्टय़ा पर्यावरणाला पोषक आहेत का, असा सवाल करतानाच, एखादा नियोजनबद्ध प्रकल्प उभा राहण्यासाठी मात्र पर्यावरणवादी कंठशोष सुरू करतात, अशी रोखठोक टीका अजित गुलाबचंद यांनी केली. पर्यावरण मंत्रालयाकडे देशासाठी एक ठोस असे पर्यावरणविषयक धोरणच नाही, असेही या परिसंवादातील चारही सहभागींनी ठणकावून सांगितले. पर्यावरणाबाबत केंद्रीय स्तरावर एक धोरण निश्चित होणे गरजेचे आहे. तसेच त्यानुसार पर्यावरण संवर्धनाबाबतचे निकष आखून देणे अपेक्षित आहे. मात्र यापैकी एकही गोष्ट आजतागायत घडलेली नाही. एखादा प्रकल्प सुरू होणार असेल, तर त्या प्रकल्पाची व्याप्ती पाहून मग पर्यावरणवाद्यांकडून त्याबाबत आक्षेप घेतला जातो, असेही गुलाबचंद आणि मगर यांनी सांगितले. खारफुटीच्या आडमुठय़ा प्रेमापोटी विकासाचे प्रकल्प नाहक रखडले असून खारफुटी हादेखील पर्यावरणवाद्यांनी उभा केलेला म्हसोबा आहे, अशी टीका गुलाबचंद यांनी केली. खारफुटीमुळे सिडकोच्या क्षेत्रातील ५० हून अधिक रस्त्यांची कामे रखडली आहेत, असे सांगत संजय भाटिया यांनीही या मतास दुजोरा दिला. ‘चटईक्षेत्र निर्देशांका’बाबतही या परिसंवादात नाराजीचा सूर उमटला.