लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना दोन वर्षांचा कालावधी लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता शुक्ला या ३ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्याच्या पोलीस महासंचालक राहतील. निवृत्तीला सहा महिने असताना दोन वर्षांचा कालावधी मिळविणाऱ्या शुक्ला या पहिल्या पोलीस महासंचालक ठरल्या आहेत. राज्य शासनाने याबाबतचा आदेश मंगळवारी जारी केला. शुक्ला यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी ४ जानेवारी रोजी नियुक्ती करण्यात आली होती. शुक्ला या ३० जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. सहा महिन्यांची सेवा शिल्लक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करावी, असे निकष केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने निश्चित केले असतानाही या मुदतीपेक्षा कमी कालावधी मिळणाऱ्या शुक्ला यांची शासनाने नियुक्ती केली. ही बाब ताजी असतानाच आता शुक्ला यांना थेट दोन वर्षांचा कालावधी देण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. आणखी वाचा-मुंबई : खुल्या निविदेद्वारे अभ्युदय नगर वसाहतीचा पुनर्विकास राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शुक्ला यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), गुप्तचर विभाग (आयबी), राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) संचालकांना जशी नियुक्तीनंतर दोन वर्षांचा कालावधी मिळतो, तसा तो आपल्यालाही मिळावा अशी मागणी पत्राद्वारे १८ जानेवारी रोजी शासनाकडे केली. प्रकाश सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदाबाबत काही निकष ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी एक निकष म्हणजे सहा महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ अधिकाऱ्याची या पदावर नियुक्ती करावी तसेच महासंचालक पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याची सेवानिवृत्तीची तारिख कोणतीही असली तरी दोन वर्षांचा कालावधी लागू होतो, असे शुक्ला यांनी या पत्रात म्हटले होते. मात्र राज्याच्या गृहविभागाने त्यास आक्षेप घेत या पदाला हा निकष लागू होत नाही, असे स्पष्ट केले होते. हा प्रस्ताव राज्याच्या न्याय व विधी विभागाच्या अभिप्रायानंतर केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला. आता केंद्र सरकारनेच प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे शुक्ला यांना दोन वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दूरध्वनी अभिवेक्षण ( टॅप) केल्याप्रकरणी शुक्ला वादग्रस्त ठरल्या होत्या. या प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध तीन गुन्हेही दाखल झाले होते. यापैकी दोन गुन्हे न्यायालयाने रद्द केले होते.
