विकास आराखडय़ातूनही निराशाच मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पांना मोफत फंजिबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असले तरी मुंबईत लाखोंच्या संख्येने असलेल्या झोपडीवासीयांना मात्र अद्याप शासनाने फंजिबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिलेले नाही. त्यामुळे या रहिवाशांना अद्याप २६९ चौरस फुटांच्या घरावरच समाधान मानावे लागत आहे. एकीकडे झोपुचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांना फंजिबल चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असताना झोपुवासीयांचा प्रस्तावित विकास आराखडय़ातही विचार करण्यात आलेला नाही. झोपुवासीयांना फंजिबल चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला तर त्यांना मोठी घरे मिळतील आणि त्यामुळे पुनर्विकासातील घरे विकण्याचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी केला आहे. गेल्या २० वर्षांत झोपुवासीयांसाठी फक्त दीड लाख घरे बांधली गेली आहेत. त्यातच २०११ पर्यंतच्या झोपडय़ांनाही घरे दिली जाणार आहेत. सध्या ६० लाख झोपुवासीय पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात आणखी भर पडणार आहे. या सर्वाचा पुनर्विकास करण्यास या वेगाने ३०० ते ४०० वर्षे लागणार आहेत, असे अर्बन डिझाईन रिचर्स इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी स्पष्ट केले आहे. प्रभू यांनीही तीच री ओढत झोपुवासीयांसाठी दीड लाख घरे बांधण्यात आल्याची जी आकडेवारी प्राधिकरणाने सादर केली आहे त्याला आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्यामध्ये जेमतेम एक लाख घरे प्रत्यक्ष झोपुवासीयांसाठी बांधण्यात आलेली आहेत. उर्वरित ५० हजार घरे ही विविध योजनांतून उपलब्ध झालेली आहेत. मात्र शासन ती आकडेवारी एकत्र करून दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आजही या पुनर्वसन झालेल्या एक लाख झोपुवासीयांपैकी प्रत्यक्षात ५० टक्के रहिवासी घर विकून गेले आहेत. यापैकी अनेक जण पुन्हा नव्या झोपडीत राहायला गेले आहेत, तर काही मुंबईतून दूर नालासोपारा-विरार, अंबरनाथ-बदलापूर येथे मिळालेल्या पैशात दोन घरे घेऊन राहत आहेत. याचे कारण म्हणजे प्रत्येक घरात दोन मोठी मुले असून त्यांच्या लग्नानंतर त्यांना हे २६९ चौरस फुटांचे घर पुरत नाही, याकडेही प्रभू यांनी लक्ष वेधले. वास्तविक फंजिबल चटईक्षेत्रफळाचा लाभ या झोपुवासीयांना दिला गेला असता तर त्यांना मोठे घर मिळाले असते. याशिवाय ज्या झोपुवासीयांची ऐपत आहे त्यांना आणखी शंभर चौरस फूट अतिरिक्त जागा देण्यास शासनाने मान्यता द्यावी. त्यापोटी या झोपुवासीयांकडून बांधकाम खर्च घ्यावा तसेच त्यासाठी बिल्डरांचे चटईक्षेत्रफळही देऊ नये, असा प्रस्ताव आपण मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. विकास आराखडय़ातही अशी तरतूद असावी यासाठी सादरणीकरण केले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी ते मान्य केले; परंतु प्रत्यक्षात तसा बदल अद्याप तरी झालेला नाही, याकडेही प्रभू यांनी लक्ष वेधले. झोपुतून काही लाख परवडणारी घरे निर्माण होतील, असा दावा शासन करीत आहे. एका सर्वेक्षण अहवालात ‘झोपु’ ही बिल्डरांनी बिल्डरांसाठी तयार केलेली योजना असल्याचे गंभीर मत व्यक्त करून ही योजना रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तरीही शासन ही योजना रेटू पाहत आहे. अशा वेळी झोपुवासीयांना फंजिबल चटईक्षेत्रफळाचा लाभ दिला तर बिघडले कुठे? - चंद्रशेखर प्रभू, वास्तुरचनाकार
