scorecardresearch

शहरबात : पुन्हा आरे

या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध करायला सुरुवात केली आहे. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

Mumbai Metro car shed
(संग्रहित छायाचित्र)

मंगल हनवते

कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ दरम्यान धावणाऱ्या ‘मेट्रो ३’च्या कारशेडचा वाद गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. हा वाद थेट उच्च न्यायालयात गेला असून ‘सेव्ह आरे’ चळवळ उभी राहिली. हा वाद सुटण्याऐवजी चिघळतच असून आता पुन्हा हा वाद तीव्र झाला आहे. याचे कारण म्हणजे राज्यातील सत्तांतरानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना धक्का देत ‘मेट्रो ३’ची कारशेड आरेतच उभारण्याचा घेतलेला निर्णय. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींनी जोरदार विरोध करायला सुरुवात केली आहे. यावरून आता आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात ‘आरे-कारे’ असा सामना रंगणार आहे.

नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबईसह महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी ३३७ किमी लांबीचा मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला. या प्रकल्पाअंतर्गत कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ दरम्यान ‘मेट्रो ३’ मार्ग उभारण्यात येत आहे. यासाठी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनची (एमएमआरसी) स्थापना करण्यात आली. याच कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. वांद्रे ते कुलाबा दरम्यान २००४ मध्ये २० किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. या मार्गाचा २०११ मध्ये कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ असा विस्तार करण्यात आणि त्याचा बृहत् आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखडय़ानुसार ३३.५ किमी लांबीच्या ‘मेट्रो ३’ मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले.

‘मेट्रो ३’साठी आरेमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबत २०१२ मध्ये सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आणि येथूनच आरे वादाची पहिली ठिणगी पडली. आरेमधील कारशेडला विरोध सुरू झाला. त्या वेळी पहिल्यांदा ‘आरे वाचवा’ची हाक देण्यात आली. मात्र २०१४ मध्ये हा विरोध प्रकर्षांने पुढे आला. आरेतील झाडांवर नोटिसा लावण्यात आल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी आक्रमक झाले. ‘आरे वाचवा’च्या माध्यमातून रस्त्यावरची लढाई सुरू झाली. नंतर हा वाद न्यायालयात गेला. हरित लावादात २०१५ मध्ये पहिली याचिका दाखल झाली. आरेला विरोध असतानाही तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि एमएमआरसीने ‘मेट्रो ३’च्या कामास सुरुवात केली. आरे परिसरात भराव घालण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर पर्यावरणप्रेमी अधिक आक्रमक झाले. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. पुढे हा न्यायालयीन वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. २०१७ ते २०२० दरम्यान आरेविरोधात अनेक आंदोलने झाली. मात्र, फडणवीस सरकार आरेतच कारशेड उभारण्यावर ठाम राहिले.

 आरेमधील कारशेडसाठी २५०० हून अधिक झाडे कापावी लागणार आहेत. तसेच यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जागा संपादित करावी लागणार आहे. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून जंगल नष्ट होईल. मुंबईला पुराचा धोका वाढेल असे मुद्दे उपस्थित करीत पर्यावरणप्रेमी आणि आरेवासीयांनी कारशेडला विरोध केला आहे. आरे शहरात असलेले असे एकमेव जंगल आहे. त्यामुळे हे जंगल वाचविण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी सरकारच्या आरेला कारे करण्यास सुरुवात केली. हा वाद २०१९ मध्ये रात्री आरेतील झाडे कापण्यात आली त्या वेळी विकोपाला गेला. रात्रीच्या अंधारात झाडे कापली जात असल्याचे समजताच पर्यावरणप्रेमींनी आरेत धाव घेत एमएमआरसीला रोखण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. सरकार, पोलिसांची ही दडपशाही असल्याचा आरोप करीत सर्वसामान्य मुंबईकरही या दिवशी आरे वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरला.

 ‘सेव्ह आरे’ला सामान्य मुंबईकरांचा पािठबा मिळाला. या दरम्यान काही जणांना अटकही झाली. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती येताच उद्धव ठाकरे यांनी सर्वात आधी आरेतील कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ‘सेव्ह आरे’च्या लढय़ाला यश आल्याचा आनंद पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केला. मुळात आरेमध्ये होऊ घातलेल्या कारशेडला सुरुवातीपासूनच शिवसेनेचा विरोध होता. या निर्णयानंतर कारशेड कांजूरमार्गला हलविण्यात आले. मात्र, यालाही विरोध झाला आणि थेट केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा वाद पेटला.

कांजूरमार्गची जागा आपली असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. वाद उच्च न्यायालयात गेला असून कांजूरमार्ग कारशेडला स्थगिती देण्यात आली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता पुन्हा आरेवरून वाद सुरू झाला आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना धक्का देण्यासाठी कारशेड आरेत उभारण्याचा निर्णय घेतला. फडणवीस यांनी तर यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा आरेचा वाद पेटला आहे. तुम्ही पुन्हा आला आहात तर आम्हीही पुन्हा आलो आहोत असा इशारा देत पर्यावरणप्रेमी तसेच मुंबईकर रस्त्यावर उतरले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत आरेत कारशेड होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ‘सेव्ह आरे’ चळवळीने घेतली आहे. फडणवीस यांच्याकडून आरेबाबत विविध दावे केले जात असून पर्यावरणप्रेमी हे दावे खोडून काढत आहेत. हा वाद पेटणार आणि यात मुंबईकरांसाठीचा महत्त्वाचा असा ‘मेट्रो ३’ प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.

 एकीकडे ‘मेट्रो ३’चे बांधकाम वेगात सुरू असून भुयारीकरण तसेच मेट्रो स्थानकाचे काम बऱ्यापैकी पूर्ण झाले आहे. मात्र, मेट्रो प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग असलेली कारशेड मात्र रखडली आहे. कारशेडच्या जागेबाबतचा वाद सुरू आहे. कारशेडशिवाय मेट्रो सुरूच होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारने कारशेडचा मुद्दा निकाली काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, यावरून वाद सुरूच आहेत. दरम्यानच्या काळात कारशेडसंदर्भातील एका समितीने कारशेडसाठी पहाडी गोरेगाव, वांद्रे-कुर्ला संकुलासह इतर जागा शोधून काढल्या आहेत. मात्र यावर निर्णय न घेता शिंदे-फडणवीस यांनी पुन्हा आरेतच कारशेड उभारण्याचे जाहीर करून वाद वाढविल्याचा आरोप होत आहे. आता पुन्हा आरेला विरोध होणार असून कारशेडचा प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी कारशेडला आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ‘मेट्रो ३’ रखडणार हे स्पष्ट आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Dispute over metro 3 car shed in aarey zws

ताज्या बातम्या