राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा १० वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू नाही, त्यांच्यासाठी ग्रामविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा १० वर्षे सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. ही योजना जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नव्हती. आता जिल्हा परिषदांमधील वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांनाही योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू असलेल्या जि. प. कर्मचाऱ्याचा अल्पसेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास, केवळ त्याच्या खात्यावर जमा संचित निधी कुटुंबाला मिळतो. त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना अधिक मदत होण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येत आहे. योजना काय? संबंधित कर्मचाऱ्याची नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसास ही मदत दिली जाईल. काही कारणास्तव संबंधित कर्मचाऱ्याचे अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते नसले तरी त्याच्या कुटुंबीयांना ही मदत केली जाईल. संबंधिताच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेली संचित रक्कमही कुटुंबीयांना देण्यात येईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
