पालिका रुग्णालयाच्या सेवेत असताना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाणारे डॉक्टर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेच्या नोकरीला सोडचिठ्ठी देऊ लागले असून त्यांच्या या कारवायांना पायबंद घालण्याची तयारी पालिकेने केली आहे. पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत नोकरी सोडणाऱ्या डॉक्टरांना ५० लाख रुपये दंड करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. तसेच पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जाणाऱ्या डॉक्टरांना यापुढे १० वर्षे पालिका रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवा करावी लागणार आहे. महापालिका रुग्णालयामध्ये रुग्णसेवा करणाऱ्या अनेक डॉक्टरांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात येते. तत्पूर्वी त्यांच्याकडून बंधपत्र (बॉण्ड) स्वाक्षरी करून घेतला जातो. पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पालिका रुग्णालयांमध्ये पाच वर्षे रुग्णसेवा करण्याची अथवा मध्येच नोकरी सोडल्यास १५ लाख रुपये दंड भरण्याची अट बंधपत्रात घालण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर डॉक्टर मंडळी पालिकेच्या नोकरीला रामराम ठोकू लागले आहेत. त्यामुळे पालिका रुग्णालयांमधील रुग्णसेवेवरही परिणाम होत आहे. ही बाब लक्षात आल्यामुळे आता प्रशासनाने या डॉक्टरांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविताना नियम अधिक कडक करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.यापुढे प्रतिनियुक्तीवर जाऊन पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर डॉक्टरांना पालिका रुग्णालयात १० वर्षे रुग्णसेवा करावी लागणार आहे. तसेच १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच नोकरी सोडल्यास डॉक्टरांना ५० लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. शिक्षणासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविताना डॉक्टरांबरोबर करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधामध्ये ही अट घालण्यात येणार आहे. यामुळे पालिका रुग्णालयांमध्ये चांगले डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकतील आणि रुग्णांवरही चांगले उपचार होऊ शकतील. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. भक्कम वेतन देऊनही पालिकेला डॉक्टर सापडेनासे झाले आहेत. त्यामुळे पालिका सेवेतील डॉक्टरांसंदर्भात हा निर्णय घेतला आहे. तसेच बंधपत्रानुसार पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांमार्फत पालिका रुग्णालयांतील रुग्णांना किमान १० वर्षे उत्तम सेवा मिळू शकेल, अशी पालिका अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे. डॉक्टरांच्या गाऱ्हाण्यांसाठी यंत्रणा आहे का? डॉक्टरांच्या संपामुळे लोकांची होणारी परवड रोखण्यासाठी डॉक्टरांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेणारी यंत्रणा उभी केली का, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने सरकारला त्यावर एक आठवडय़ात खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. डॉक्टरांकडून केले जाणारे संप टाळण्यासाठी ही यंत्रणा उभी करण्याचे आदेश मागील संपाच्या वेळी न्यायालयाने दिले होते. वेतनवाढीच्या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी रुग्णांना वेठीस धरून निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात अ‍ॅड्. दत्ता माने यांनी याचिका केली होती; तसेच संप तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश या डॉक्टरांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संप मागे घेण्यात आला नाही तर संपकरी डॉक्टरांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाईचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
