मुंबईतील वाडिया रुग्णालय वादावरून न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र तळागाळातील ज्या लोकांसाठी ते आयुष्यभर झटले त्यांच्यासाठी पैसे नाहीत. उपचाराभावी लोक मेले तरी चालतील परंतु पुतळा उभा राहिलाच पाहिजे. हा पुतळा पाहून लोकांची भूक, तहान भागणार आहे, त्यांचे आजार दूर होतील, अशा शब्दांत वाडिया रूग्णालय वादातील सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी संताप व्यक्त केला. देशाच्या आर्थिक राजधानीत गरीबांची ही थट्टाच असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. रूग्णालयाला देण्यात येणारे २४ कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने तीन आठवडय़ांची वेळ मगितल्याने सरकारला धारेवर धरत शुक्रवारीच पैसे उपलब्ध करायला हवे, असेही न्यायालयाने बजावले. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवत निधी कधीपर्यंत उपलब्ध केला जाईल हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन केले गेले नाही, तर सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देऊ, त्यांना येथे दिवसभर बसायला लावू आणि कधी जायला सांगू हे माहीत नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारने २४ कोटी रुपये, तर पालिकेने १४ कोटी २९ लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध न केल्याने रुग्णालय बंद करण्याचा निर्णय वाडिया रूग्णालय प्रशासनाने घेतला होता. त्याचाच भाग म्हणून गर्भवती महिला आणि मुलांना उपचारासाठी दाखल करून घेण्यासही रूग्णालय प्रशासनाने नकार देण्यास सुरुवात केली. हे रुग्णालय प्रसूतीगृह आणि बालकांवरील उपचारासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु सरकार आणि पालिकेच्या भूमिकेमुळे रुग्णालयावर ही स्थिती ओढवली असून न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची विनंती ‘असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी अनुदानाचे २४ कोटी रुपये आकस्मिक निधीतून रुग्णालयाला देण्यास राज्याच्या अर्थ विभागाने मंजुरी दिली आहे. मात्र ही रक्कम उपलब्ध करण्यासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. गिरीश गंोडबोले यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु सरकारच्या या उत्तराबाबत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारला सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यापेक्षा उंच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बांधायचा आहे. त्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र ज्या लोकांचे बाबासाहेबांनी आयुष्यभर प्रतिनिधीत्त्व केले त्यांच्यासाठी पैसे नाहीत. लोकांना आजारमुक्त होण्यासाठी वैद्यकीय उपचारांची की पुतळ्यांची गरज आहे, असा संतप्त सवालही न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सरकारला केला. वाडिया प्रकरणातील सरकारची भूमिका पाहिली तर सरकारला सार्वजनिक आरोग्याबाबत काहीच पडलेले नाही. किंबहुना सार्वजनिक आरोग्य सरकारच्या प्राधान्य यादीत नाही, असेच दिसते. आम्हाला वाटत होते की राज्याच्या राजकीय पटलावर नवे चेहरे दिसत आहेत. परंतु आमचा विचार चुकीचा निघाला. राज्याचे मुख्यमंत्री हे अद्याप अस्तित्त्वात न आलेल्या पुलांचे उद्घाटन करण्यात दंग आहेत. त्यांच्याकडे त्यासाठी वेळ आहे, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत समाजातील गरीब लोकांना विशेषत: मुले आणि महिलांना धर्मादाय रुग्णालयाकडून उपचारासाठी प्रवेश नाकारला जातो. हे निंदनीय आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. दरम्यान, १४ कोटी रुपयांचा निधी गुरुवारीच रुग्णालय प्रशासनाला उपलब्ध केला जाईल, असे पालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ..त्या राज्यांच्या पंक्तीत महाराष्ट्राला बसवायचे आहे का? मुले मरत आहेत आणि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरात सारख्या राज्यातील सरकारे जणू काही झालेलेच नाही अशा अविर्भावात वागत आहेत. महाराष्ट्रालाही त्यांच्या पंक्तीत नेऊन बसवायचे आहे का? असा सवालही न्यायालयाने सरकारला केला. निधीअभावी रुग्णालय प्रशासनाला रुग्णांवर योग्य ते उपचार करण्यात अडचणी येत आहेत. या रुग्णालयात येणाऱ्यांना खासगी रूग्णालयांचा खर्च परवडणारा नाही. त्यांना तातडीने उपचारांची गरज आहे. अशावेळी निधी मंजूर झाला आहे असे सांगून या सगळ्याशी आपला काहीच संबंध नसल्याची भूमिका सरकार घेऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
