मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोटय़वधी रुपयांचा चटईक्षेत्र घोटाळा उघड करून संचालक मंडळ बरखास्त करतानाच संचालकांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावल्याने चर्चेत आलेले पणन संचालक डॉ सुभाष माने यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने(मॅट) सोमवारी रद्दबातल ठरविली. डॉ मानेंचे निलंबन रद्द करतानाच मॅटने राज्य सरकारलाच तब्बल दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मॅटच्या या निर्णयामुळे मानेंच्या निलंबनासाठी मंत्रिमंडळास वेठीस धरणारे तत्कालीन मंत्री उघडे पडले आहेत. त्यास माने यांनी मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान डॉ माने यांनी मुंबई एपीएमसीप्रकरणात राज्य सरकारची प्रतिमा मलीन केली असा दावा सरकारी पक्षाकडून सातत्याने केला जात होता. मात्र, मुंबई एपीएमसी म्हणजे राज्य सरकार नव्हे हा मुद्दा बचाव पक्षाच्या वकिलांनी मांडला होता. तो ग्राह्य धरतानाच राज्य सरकारला अधिकार आहेत म्हणून वाट्टेल त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करणार आहात का, असा संतप्त सवाल मॅटने केला. तसेच मानेंना चुकीच्या पद्धतीने निलंबनाची कारवाई करून नाहक त्रास दिल्याबद्दल राज्य सरकारला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.तरीही माने हटले नाहीत..कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने १३८.१० कोटी रुपयांचा चटईक्षेत्र निर्देशांक घोटाळा केल्याप्रकरणी समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून दोषींविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा धाडसी निर्णय अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक तथा पणन संचालक माने यांनी जून महिन्यात घेतला होता. या घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) शशिकांत शिंदे यांचाही समितीचे एक संचालक म्हणून सहभाग असल्याचे उघडकीस येताच सूत्रे हलली. तत्कालीन पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बाजार समितीच्या बरखास्तीला स्थगिती दिली. माने यांची सहकारी विकास महामंडळात उचलबांगडी करण्यात आली. मात्र या निर्णयास महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण(मॅट)ने स्थगिती दिल्याने माने यांच्यावर निलंबानाची कारवाई करण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरला. मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचा मार्गही मंत्र्याने अवलंबिला होता. त्यानंतरही माने सरकारसमोर नमले नाहीत.
