मुंबई : अमली पदार्थांची तस्करी हा गंभीर गुन्हा असून अमली पदार्थांचे व्यसन हा देखील एकप्रकारे साथरोगच असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या चारजणांना जामीन मंजूर करताना केली. तसेच, एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना आणि वसुली प्रक्रियेदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांनी अनिवार्य नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची गरज असल्यावर न्यायालयाने भर दिला.
अमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित असलेल्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यकच आहे. परंतु, ही कारवाई एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणून केली जाऊ नये, असेही न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांना जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. अटकेच्या वेळी आणि निवासस्थानाची झडती घेताना तपास अधिकाऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रियेचे पालन केले नाही, असा दावा करून आरोपींनी जामिनाची मागणी केली होती. न्यायालयानेही आरोपींनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा योग्य ठरवला. तसेच. एखाद्या आरोपीचे स्वातंत्र्य हे मनमानी प्रक्रियेच्या आधारे हिरावून घेऊ शकत नसल्याचा पुनरूच्चार केला.या प्रकरणामुळे अंमली पदार्थांशी संबंधित दुपरिणामांचा खोलवर विचार करणे अनिवार्य केले आहे. अमली पदार्थ तस्करी हा गभीर गुन्हा आहे आणि अमली पदार्थ तस्करीचा धोका केवळ भारतालाच नाही, तर जगाला आहे, असे नमूद करताना अमली पदार्थांचे व्यसन हा एकप्रकारे साथरोगच असल्याची टिप्पणी न्यायमूर्ती जाधव यांनी केली.
याचिकाकर्त्यांनी ते औषध कंपन्यांमध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते, असा दावा केला होता. तसेच, चारही आरोपी एक वर्षाहून अधिक काळ कोठडीच आहेत. शिवाय, त्यांना कोणत्याही प्रकारची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जामिनाची मागणी करताना करण्यात आला होता. त्यावर, एकीकडे देशाचे हित आणि दुसरीकडे आरोपींचे हक्क यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी, प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करणे हे तपास अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्ते हे औषध कंपनीचे वैद्यकीय प्रतिनिधी असून त्यांची जामिनावर सुटका झाल्यासते पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता नाही, असेही न्यायालयाने त्यांना दिलासा देताना नमूद केले.
त्याचवेळी, तपास अधिकाऱ्यांनी अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत निश्चित केलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच, तपास अधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईचे न्यायालयात समर्थन करताना सरकारी वकिलांची बऱ्याचदा अडचण होते याची जाणीव तपास यंत्रणेनी ठेवावी. असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयांचा उद्देश नागरिकांचे हक्क सुरक्षित करणे आहे. म्हणूनच तपास अधिकाऱ्यांची कारवाई योग्य होती या कारणास्तव न्यायालय आरोपींचे जामीन अर्ज यांत्रिकिरीत्या फेटाळू शकत नाही, असेही न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले.
