पालिका निवडणुकांसाठी २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मतदानाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या अबकारी विभागाने२०, २१ आणि निकालाचा म्हणजेच २३ फेब्रुवारी असे तीन दिवस ‘ड्राय डे’ म्हणून जाहीर केले आहेत. मात्र अबकारी विभागाच्या या निर्णयामुळे आम्हाला मोठे नुकसान सहन करावे लागणार असून हा निर्णय म्हणजे आमच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आहे, असा दावा करत मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि अलिबाग येथील हॉटेल मालक संघटनांनी गुरूवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याचिकेतील दाव्यानुसार, अबकारी विभागाने २४ जानेवारी रोजी एक अधिसूचना काढून १९ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून ते २१ फेब्रुवारीला मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तसेच निकालाच्या म्हणजेच २३ फेब्रुवारी रोजी ‘ड्राय डे’ म्हणून जाहीर केले आहे. या नोटीशीनुसार बार, रेस्तराँ, क्लब या ठिकाणी मद्य विक्री करण्यात बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे १९ ते २१ असे सलग तीन दिवस व २३ तारखेचा पूर्ण दिवस व्यवसाय ठप्प राहणार असून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. अबकारी विभागाचा हा निर्णय बेकायदा, मनमानी आहे. तसेच तो व्यवसाय करण्याच्या घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी हे प्रकरण सुनावणीस आले असता न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.
