पर्यावरणीय कारणास्तव दोन आठवडय़ांपूर्वी कांजूरमार्ग येथील क्षेपणभूमीवर (डंपिंग ग्राऊंड) भरणी व कचरा टाकण्यास दिलेली अंतरिम स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उठवली.
कांजूर क्षेपणभूमीच्या विरोधात वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. क्षेपणभूमीशेजारी असलेल्या कांजूर गाव, कन्नमवारनगर, टागोरनगर, भांडुप गाव येथील रहिवाशांना या क्षेपणभूमीमुळे प्रचंड त्रास होतो. या क्षेपणभूमीवर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे हमीपत्र पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. परंतु कचरा टाकताना कोणत्याची नियमाचे पालन होत नाही. ‘म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हॅण्डलिंग रुल्स’ या नियमाअंतर्गत घनकचरा हाताळण्याच्या संदर्भात नियम आहेत. या नियमांचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आहे. परंतु या मंडळाचे त्यावर नियंत्रण नाही. या वेळी खाडी किनाऱ्याच्या जागेत डेब्रिज टाकले जात असल्याची छायाचित्रे खंडपीठाला दाखविण्यात आली. ती पाहिल्यानंतर न्यायालयाने कांजूर क्षेपणभूमीवर भरणी व कचरा टाकण्याचे काम तात्काळ बंद करण्याचे तसेच क्षेपणभूमीच्या परवानग्या व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची पद्धत यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारच्या सुनावणीत पालिकेतर्फे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००३ सालच्या निकालाचा दाखला देण्यात आला. त्यात कांजूर क्षेपणभूमीवर कचरा टाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेला परवानगी दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी कांजूरऐवजी मुलुंड क्षेपणभूमीसंदर्भातील अहवाल न्यायालयात सादर केल्याची बाबही पालिकेतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने कांजूर क्षेपणभूमीवर कचरा व भरणी टाकण्यास घातलेली बंदी उठवली. या क्षेपणभूमीला पर्यावरण खात्याने दिलेला परवाना रद्द करण्यात यावा आणि ते बंद करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.