वाहनाच्या बेशिस्तपणामुळे असो किंवा ‘वसुली’ धोरणामुळे असो वाहतूक विभागाकडे दरमहा कोटय़वधी रुपयांच्या पावत्या दंड स्वरूपात फाडल्या जातात. मात्र वाहतूक विभागाच्या अपुऱ्या यंत्रणेमुळे कोटय़वधी रुपयांच्या दंडाव्यतिरिक्त वसूल करण्यात येणाऱ्या ‘चिरीमिरी’मुळे भ्रष्ट्राचार वाढत आहे. या प्रथेला आळा घालण्यासाठी येत्या दीड महिन्यात ई-चलन सेवा लवकरच सुरू केली जाणार आहे. या सुविधेमुळे चालकांना दंडाची रक्कम डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डद्वारे भरण्याची सुविधा वाहतूक पोलिसांतर्फे पुरविण्यात येणार आहे. सध्या मुंबई व उपनगरात दुचाकींची संख्या २० लाख तर चारचाकींची संख्या ८ लाखांच्या घरात आहे. त्यात दरवर्षी वाहनांची संख्या दीड लाखानी वाढत आहे. मात्र वाहनांच्या तुलनेत वाहतूक विभागाकडे केवळ अडीच ते तीन हजार वाहतूक पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यामुळे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यात वाहतुकीचे नियम मोडल्यानंतर चिरीमिरी देऊन सुटण्याची मानसिकता बळावत असल्याने शहरात कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्ट्राचार होत असल्याचा अंदाज अभ्यासकांकडून व्यक्त केला जात आहे. वर्षांनुवर्षे चालणाऱ्या या प्रथेला छेद देण्यासाठी ई-चलन सुविधा येत्या दीड महिन्यात सुरू केली जाणार आहे. यात चालकाने वाहतुकीचा नियम मोडल्यास आणि खिशात पुरेसे पैसे नसल्यास चालकांना दंडाची रक्कम थेट डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे भरता येणार आहे. या सुविधेमुळे भ्रष्ट्राचाराळा आळा बसेल असा विश्वास मुंबई वाहतूक सहपोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी व्यक्त केला आहे. ही सेवा पुरविण्यासाठी विशिष्ट उपकरणाची गरज असून त्यासाठी काही कंपन्यांशी बोलणी सुरू आहेत. ही उपकरणे कर्मचाऱ्यांच्या हातात आल्यानंतर वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या चालकांना डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे दंड भरता येईल. या संपूर्ण व्यवस्थेवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून नजर ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे चालक किंवा वाहतूक पोलिसांनी ठरवूनही भ्रष्ट्राचार करता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
