घाटकोपर-मानखुर्द पुलाचे ग्रहण कायम

इंद्रायणी नार्वेकर

मुंबई : घाटकोपर-मानखुर्द जोडरस्त्यावरील उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला झाला असला तरी, अवजड वाहनांना वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे. या पुलावरून उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या जात असल्यामुळे दुर्घटना टाळण्यासाठी त्या वाहिन्यांची उंची वाढवल्यानंतरच परवानगी देण्यात येईल. मात्र यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आणि प्रत्यक्ष स्थानांतर यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

घाटकोपर-मानखुर्द जोडरस्त्यावरील उड्डाणपुलाबाबतचे अडथळे काही संपण्याचे नाव घेत नाही. १ ऑगस्टला हा पूल सुरू झाल्यापासूनच या पुलावरून अवजड वाहनांना बंदी करण्यात आली होती. त्यामुळे इतके कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा पूल कमकुवत आहे का,, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. या पुलावर केवळ तीन मीटर उंचीपर्यंतच्या हलक्या वाहनांना प्रवेश दिला जातो. अवजड वाहनांनी पुलावरून वाहतूक करू नये म्हणून पुलाच्या दोन्ही बाजूला उंचीमर्यादा खांब (हाईट बॅरियर) लावलेले आहेत. त्यामुळे वाशी, नवी मुंबईतून मुंबईत येणारे कंटेनर, अवजड वाहने पुलाच्या खालूनच जात आहेत. तसेच देवनार कचराभूमीकडे जाणारे कचऱ्याचे डम्परही पुलाच्या खालूनच जात आहे. त्यामुळे इतका निधी खर्चून बांधलेल्या पुलाचा मर्यादित वापर होत असून पुलाच्या खाली मात्र वाहतूक कोंडी तशीच असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

वादांचा पूल

ल्ल घाटकोपर-मानखुर्द जोडरस्त्यावरील या पुलाचे बांधकाम अडीच वर्षे रखडले. काम पूर्ण होण्यास पाच वर्षे लागली व खर्चही ७१३ कोटींवर गेला. त्यामुळे आधीच हा पूल वादात सापडला आहे.

ल्ल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते १ ऑगस्ट रोजी पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले, मात्र त्यानंतर काही दिवसांतच पुलाच्या पृष्ठभागावरील थर निघून तो निसरडा झाला. परिणामी येथे दुचाकींचे अपघात होऊ लागले. परिणामी या पुलावर आणखी उपाययोजना कराव्या लागल्या.

ल्ल या पुलाच्या नामकरणावरूनही अनेक वाद निर्माण झाले आहेत.

‘पूल भक्कम’

पुलाचे बांधकाम हलक्या व अवजड दोन्ही प्रकारच्या वाहनांसाठी केले असून हा पूल संरचनात्मकदृष्टय़ा सक्षम असल्याचे पूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या उड्डाणपुलावर मोहिते पाटील नगर जंक्शन येथे उच्च दाबाच्या तारा कमी उंचीवरून जात असल्यामुळे वाहतुकीदरम्यान वाहनांमध्ये विद्युत प्रेरण उत्पन्न होऊन दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे.

विद्युत वाहिन्या उंचावर नेण्यासाठी जागेचा ताबा मिळावा म्हणून महसूल विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण  कंपनीमार्फत हे काम केले जाणार आहे. सरकारच्या उत्तराची  प्रतीक्षा आहे.

– सतीश ठोसर, प्रमुख अभियंता, पूल विभाग