मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कर्ज घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी सक्तवसूली संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील विशेष न्यायालयात केलेला अर्ज केल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
चोक्सी (६५) आणि त्याचा पुतण्या हिरे व्यापारी नीरव मोदी हे १३ हजार कोटी रुपयांच्या पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत. तपास यंत्रणांनी प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर चोक्सी याला बेल्जियममध्ये अटक केली. ईडीने जुलै २०१८ मध्ये चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींनुसार फरारी घोषित करण्याची आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता.
तथापि, ईडीच्या अर्जात प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा आरोप करणाऱ्या चोक्सी याने केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंघक कायद्यांतंर्गत स्थापन (पीएमएलए) न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात केलेल्या विविध अर्जांमुळे या प्रकरणाला वारंवार विलंब होत आहे.
फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्ह्यासाठी वॉरंट बजावल्यास आणि त्या व्यक्तीने भारतातून पलायन केले असल्यास त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले जाऊ शकते. आरोपीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यानंतर त्याची मालमत्ता तपास यंत्रणा जप्त करू शकते. केली जाऊ शकते.
दुसरीकडे, चोक्सी याने ईडीच्या अर्जाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ईडीने अर्ज दाखल करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा दावा चोक्सी याने याचिकेत केला होता. तथापि, सप्टेंबर २०२३ मध्ये, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि ईडीने फरारी आर्थिक कायद्याअंतर्गत विहित नियमांचे पालन केले होते, असे आदेशात नमूद केले होते.
असे असूनही, चोक्सीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याबाबतची सुनावणी सुरूच झालेली नाही आणि चोक्सी याने मात्र त्यांच्या वकिलांद्वारे विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करणे सुरू ठेवले असून त्याच्या अनेक याचिका फेटाळून लावल्या आहेत अथवा प्रलंबित आहेत. तसेच, त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या ईडीच्या अर्जावर बजावलेली नोटीस मागे घेण्याबाबतचा आणि त्याच्याविरोधातील ही कार्यवाही थांबवण्याबाबतचा चोक्सीचा अर्जही डिसेंबर २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आला होता.
